औरंगाबाद - शहरातील ऐतिहासिक वारसा स्थळांना भेटी देणाऱ्या पर्यटकांची संख्या वाढावी, यासाठी त्यांच्या संवर्धन आणि लाईट ॲण्ड साउंड शोचा डिटेल प्रोजेक्‍ट रिपोर्ट (डीपीआर) आणि अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्त डॉ. डी. एम. मुगळीकर यांनी गुरुवारी (ता.६) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात झालेल्या बैठकीत दिल्या.

यावेळी नहरींचे अभ्यासक डॉ. रमजान शेख, मौलाना आझाद कॉलेजचे प्राचार्य डॉ. मकदूम फारुकी, नगरसेविका समिना शेख, डॉ. यू. जे. कहाळेकर, श्रीयश अभियांत्रिकीचे प्राचार्य डॉ. आर. एस. पवार, प्रशांत अवसरमल, विवेक देशपांडे, प्रदीप देशपांडे, मोहंमद मलिक, अहमद शेख, पाणीपुरवठा उपअभियंता काशीनाथ फालक, अशोक पदमे, पी. के. धांडे, एम. एम. खान आदींची उपस्थिती होती. लाईटिंग शोसाठी डीपीआर तयार करून त्याचे अंदाजपत्रक तयार करण्याच्या सूचना आयुक्त मुगळीकर यांनी गठित करण्यात आलेल्या पाचसदस्यीय समितीला दिल्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्रात सकाळी नहरींचे संवर्धन करण्यासाठी विशेष तज्ज्ञ आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्राचार्य, प्राध्यापकांची पहिली बैठक घेण्यात आली. यावेळी स्मार्ट सिटी प्रकल्पातून ऐतिहासिक वारशांचे जतन करण्यासाठी विशेष प्रयोजन असल्याने बिबी का मकबरा आणि नहर-ए-पाणचक्कीत लाईट ॲण्ड साउंड शो सुरू करण्यात येणार असल्याचे मुगळीकर यांनी सांगितले. त्यानंतर नहरींचे अभ्यासक, तज्ज्ञांनी शहरात येणाऱ्या नहरींवर नागरिकांनी अतिक्रमण करून घरे बांधली, दगडमाती टाकून पाणी अडवले, काहींनी नहरीत ड्रेनेजचे घाण पाणी सोडले असल्याचीही तक्रार केली. या सगळ्या तक्रारींचा आणि नहरींचा अभ्यास अहवाल यावेळी आयुक्तांना देण्यात आला. असे नुकसान करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी नगरसेवक समिना शेख आणि अहमद शेख यांनी केली. त्यावर गैरप्रकार करणाऱ्यांवर तत्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आयुक्तांनी दिले.

कारवाईची धुरा वॉर्ड अधिकाऱ्यांकडे
शहरातील नहरींचे नुकसान, अतिक्रमण, पाणी उपसा करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची जबाबदारी संबंधित वॉर्ड अधिकाऱ्यांवर सोपवली आहे. शहरातील ऐतिहासिक वास्तूंचे स्वच्छतागृह करणाऱ्यांकडून दंड वसूल करण्याचे आदेश महापालिकेच्या हेरिटेज कमिटीच्या बैठकीत देण्यात आले होते. पण, महिना ओलांडला असला तरी याप्रकरणी एकाही नागरिकांकडून दंड वसूल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे नहरींच्या कारवाईबाबतही महापालिकेचे कर्मचारी असेच उदासीन धोरण ठेवणार का, असा सवाल विचारला जात आहे.