औरंगाबाद : उन्हाळ्यात होणारी पाण्याची ओरड शहरासाठी नवी नाही. पण वाढती मागणी आणि येणारे पाणी यातील तफावत दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे नळाला सहा दिवसांच्या अंतराने तेही कुठे कमी दाबाने, कुठे कमी वेळ तर कुठे दुषित पाणी येत आहे. आजघडीला शहराची तहान भागविण्यासाठी २४० एमएलडी पाण्याची गरज आहे तर प्रत्यक्षात ९० एमएलडी पाण्याचेच वितरण होत आहे. जीर्ण झालेल्या दोन्ही जुन्या योजना, ‘समांतर’च्या नावाखाली दहा वर्षे रेंगाळत पडलेली पाणीपुरवठा योजना यामुळे नागरिकांचे पाण्याविना हाल सुरू आहेत. आता नव्या योजनेवर शहराची मदार आहे. पण लॉकडाऊनमुळे या कामांनाही फटका बसला आहे.

शहराचा झपाट्याने विस्तार होत आहे. सातारा-देवळाई भाग पाच वर्षांपूर्वी महापालिकेत घेतल्यानंतर पुन्हा हद्दवाढीसाठी हालचाली सुरू झाल्या होत्या. वाढत्या नागरीकरणामुळे शहरातील पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर होत आहे. सुदैवाने शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या नाथसागरात मुबलक साठा असला तरी महापालिकेच्या दोन्ही योजना कुचकामी ठरल्या आहेत. जुन्या ७०० मिलिमीटर व्यासाच्या योजनेला ४५ वर्षे (१९७५), तर दुसऱ्या योजनेला ३१ वर्षे (१९९१) पूर्ण झाली. आजघडीला शहराची लोकसंख्या १७ लाख गृहीत धरली जात आहे. त्यासाठी २४० एमएलडी पाण्याची गरज आहे. पण महापालिकेच्या दोन्ही योजना जीर्ण झाल्यामुळे त्यांची वहन क्षमता कमी झाली आहे. नाथसागरातून दररोज १३० ते १४० एमएलडी पाण्याचा उपसा होतो. पण यातील ११० एमएलडी पाणी नक्षत्रवाडीपर्यंत येते. प्रत्यक्षात शहरात ९० एमएलडीच पाणी वाटप होते. त्यामुळे पाण्याची तूट तब्बल १५० एमएलडीवर गेली आहे. परिणामी शहराला चार दिवसांआड पाणीपुरवठा होत आहे, असे कार्यकारी अभियंता किरण धांडे यांनी सांगितले.

पालकमंत्र्यांना विसर : शहराचा पाणी प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आणलेल्या समांतर पाणी पुरवठा योजनेत तब्बल दहा वर्षे गेली. त्यानंतर १६८० कोटी रुपयांची योजना दीड वर्षांपूर्वी जाहीर झाली. या योजनेचे काम सुरू करण्यात आले. पण लॉकडाऊनमुळे त्यात व्यत्यय येत आहे. योजनेचे काम विना व्यत्यय झाले तरी तीन वर्षांचा कालवधी लागेल. तोपर्यंत नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी तात्पुरत्या उपाय-योजना केल्या जातील, असे पालकमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. पण त्यांना विसर पडला आहे.

प्रशासनाचे प्रयत्न कागदावर : पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी काही वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. तत्कालीन आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी सध्याच्या पाणी योजनेत सुधारणा करण्यासाठी तज्ज्ञांची नेमणूक केली. तसेच स्मार्ट सिटीतून स्मार्ट वॉटर योजनेत १४ कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेतला. नंतर स्मार्ट सिटीतील स्मार्ट वॉटर प्रकल्पच गाळात गेला. त्यानंतर विविध उपाययोजनांसाठी १०५ कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाकडे मागण्यात आला होता. पण ही मागणी मान्य झाली नाही.

हर्सूलची साथही अपुरी : गतवर्षी हर्सूल तलाव ओव्हरफ्लो झाल्याने यंदा या तलावातून रोज साडेचार एमएलडी पाणी घेतले जाते. पण हे पाणी देखील अपुरे पडत आहे. जुन्या शहरातील १५ ते १७ वॉर्डांना हर्सूल तलावातून पाणीपुरवठा केला जातो. त्यामुळे मुख्य पाईपलाईनवरील ताण काहीसा कमी झाला आहे.