औरंगाबाद ः बेकायदा मोबाईल टॉवरची संख्या शहरात वाढतच असून, त्याला आळा घालताना महापालिकेच्या नाकीनऊ येत आहे. त्यामुळे यापुढे ज्या इमारतीवर बेकायदा मोबाईल टॉवर उभारले जाईल, त्या घरमालकाला जबाबदार धरण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. बेकायदा मोबाईल टॉवरचा कंपन्यांनी कर थकविल्यास संबंधित घरमालकाकडेच तगाला लावला जाणार आहे. 

शहरातील बेकायदा मोबाईल टॉवरचा विषय अनेक वर्षांपासून गाजत आहे. विविध कंपन्यांनी मनमानी पद्धतीने मोबाईल टॉवर उभे केले आहेत. महापालिकेकडून परवानगी घेऊन टॉवर उभारणे बंधनकारक असताना अनेक कंपन्यांनी अंधाराचा फायदा घेत रात्रीतून टॉवर उभे केले. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर महापालिकेने शहरभर सर्वेक्षण करून टॉवरच्या याद्या तयार केल्या. त्यात ३७३ टॉवरची संख्या समोर आली. त्यानुसार बेकायदा मालमत्ताप्रमाणेच टॉवरला डबल कर लावण्यात आला; मात्र महापालिकेने बजावलेल्या नोटिसांना काही कंपन्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले. त्यात महापालिकेला कारवाई करण्यास न्यायालयाने मनाई केली. त्याचा आधार घेत इतर कंपन्यांनी महापालिकेला कर भरला नाही, त्यामुळे थकबाकीचा आकडा कोट्यवधी रुपयांच्या घरात गेला.

औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

वारंवारच्या सुनावणीनंतर महापालिकेचा करवसुलीचा मार्ग मोकळा झाला. अनेक कंपन्यांनी न्यायालयातच कर भराला. असे असले तरी बेकायदा टॉवरचा प्रश्‍न अद्याप मार्गी लागलेला नाही. शहराच्या विविध भागांत आजही बेकायदा टॉवर उभारले जात आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने यापुढे ज्या घरावर बेकायदा टॉवर उभारला जाईल त्या घरमालकाला जबाबदार धरण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे करनिर्धारक व संकलक नंदकिशोर भोंबे यांनी सांगितले. 

६२२ पैकी ८३ टॉवरलाच परवानगी 
दहा वर्षांपासून बेकायदा मोबाईल टॉवरवर महापालिका कारवाई करत आहे; मात्र दुसरीकडे टॉवरची संख्या वाढतच आहे. महापालिकेच्या नोंदीनुसार टॉवरची संख्या ६२२ एवढी आहे. त्यातील फक्त ८३ टॉवरला परवानगी आहे. मोबाईल टॉवरपोटी एकूण थकबाकी ३६ कोटी रुपये होती. त्यातून सुमारे आठ कोटी रुपये आतापर्यंत कर भरण्यात आला तर उर्वरित करासाठी महापालिकेचा तगादा सुरू आहे. 

मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा