छत्रपती संभाजीनगर : पाऊस कमी झाल्यानंतर समन्यायी पद्धतीने मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळावे, असा नियम आहे. हक्काच्या पाण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल असतानाही पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, ही मराठवाड्याची शोकांतिकाच आहे.

आधीच मागासलेपणाचा शिक्का पुसत पुढे येण्यासाठी प्रत्येक सेक्टरमधून प्रयत्न होत आहेत. मात्र, सर्व गोष्टी पाण्यावर अडतात. पाऊस नसल्याने आठवड्यातून एकदा पाणी मिळते. नवे उद्योग येण्यापूर्वी पाण्याचे निकष लावत पाठ फिरवतात.

शेतीसाठी पाणी नाही म्हणून शेतकरी आत्महत्या करतो, असे एक ना अनेक प्रश्‍न सध्या उपस्थित होत आहेत. हे प्रश्‍न सोडवायचे असतील तर हक्काचे २४० टीएमसी पाणी मराठवाड्याला मिळालेच पाहिजे, असा सूर ‘सकाळ संवाद’ या उपक्रमात मराठवाडा जलसमृद्ध प्रतिष्ठानच्या पदाधिकाऱ्यांच्या चर्चेतून उमटला.

उपक्रमात प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष तथा गोदावरी पाटबंधारे विभागाचे माजी कार्यकारी संचालक शंकरराव नागरे, उपाध्यक्ष तथा मसिआचे अध्यक्ष अनिल पाटील, सचिव रमाकांत पुलकुंडवार, माजी मुख्य अभियंता जयसिंग हिरे, जलसंधारणाचे माजी अभियंता सर्जेराव वाघ, महेंद्र वडगांवकर यांनी सहभाग घेतला.

शंकरराव नागरे म्हणाले, की मराठवाड्याला २४० टीएमसी पाण्याची गरज आहे. यात १३८ टीएमसी पाणी कोकण खोऱ्यातून छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड जिल्ह्यापर्यंत आणावे. मराठवाड्यातील पूर्वेकडील परभणी, हिंगोली आणि नांदेड जिल्ह्यासाठी ३४ टीएमसी पाण्याची आवश्‍यकता असून ते पैनगंगा नदीतून आणावे.

सध्या विदर्भातून पाणी वळवून योजनेच्या माध्यमातून बुलडाणापर्यंत घेण्यात येत आहे. योजनेसाठी वाशीम येथून पैनगंगा आणि येलदरी धरणात अनुक्रमे २० व १४ टीएमसी पाणी वळवावे.

तिसरे म्हणजे, लातूर-धाराशिव- बीड या जिल्ह्यांसाठी कृष्णा खोऱ्यातून (उजनी धरणाव्दारे) अंदाजे ३८ टीएमसी पाणी स्थलांतरीत करणे आवश्‍यक आहे. त्यापैकी ७ टीएमसी पाणी कृष्णा-मराठवाडा योजनेतून अपेक्षित असून उर्वरित पाणी हे लातूर आणि बीड या दुष्काळी भागासाठी वापरणे गरजेचे आहे.

कोकणात समुद्रात वाहून जाणारे ४४० टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. त्यापैकी ३० टीएमसी पाणी जायकवाडीसाठी तर १३० टीएमसी छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि बीड जिल्ह्यासाठी वापरावे. यासोबतच ८ टीएससी पाणी हे वॉटर ग्रीड योजनेसाठी वापरावे, असेही नागरे यांनी सांगितले.

खर्च मराठवाड्याच्या नावाने अन् फायदा मात्र नाशिकला मराठवाडा अमृत महोत्सवी वर्ष साजरे करीत असल्याने मराठवाड्यासाठी कॅबिनेटमधून १३ हजार कोटींचे प्रकल्प दिले. मात्र, या प्रकल्पाचा मराठवाड्याला कमी आणि नाशिकसह इतर विभागांना मोठा फायदा होणार आहे.

या प्रकल्पाच्या माध्यमातून खर्च मराठवाड्याच्या नावाने आणि पाणी हे दुसऱ्याच विभागाला देण्यात येणार आहे. गोदावरीवरील धरणाच्या वरील भागात एकही नवे धरण बांधू नये, असे न्यायालयाने सांगिल्यानंतरही नगर-नाशिकच्या लोकांनी मराठवाड्याच्या नावाने ७.१३ टीएमसीचे ‘दमणगंगा वैतरणा कादवा’ धरण,

५.०५ टीएमसीचे ‘दमणगंगा एकदरे वाघाडा’ धरण आणि ३.४२ टीएमसीच्या आणखी एका प्रकल्पास मंजुरी मिळवली. मंजुरी मिळाल्यानंतर कादवा धरणाचे पाणी सिन्नर एमआयडीसीसाठी राखीव, वाघाडीचे पाणी नाशिकमधील सिंचनासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. यामुळे मराठवाड्यातील अन्याय करण्याची परंपरा हे लोक सुरुच ठेवत असल्याचेही जयसिंग हिरे यांनी सांगितले.

लोकप्रतिनिधी वेळ देईनात

मराठवाड्याचा पाणी प्रश्‍न गंभीर बनला आहे. सर्वसामान्य यासाठी जागृत होत रस्त्यावर येत आहेत. मात्र, लोकप्रतिनिधींना याविषयी सांगावे लागत आहे. यातील आमदार प्रशांत बंब, राजेश टोपे, अंबादास दानवे वगळता इतर लोकांकडे या संदर्भात वेळच नाही. सध्या अधिवशेन सुरु असल्यामुळे आम्ही आमदारांकडे वेळ मागितला. पण कोणालाही पाण्यासंदर्भात काम करण्यात उत्सुकता दिसून येत नाही.

नाशिकला तीनपट पाणी

राज्यात प्रत्येक भागात पाणी आवश्‍यकता आणि उपलब्धता यात वेगवेगळ्या भागात मोठी तफावत दिसून येत आहे. यात प्रामुख्याने नाशिक, कोकण आणि पुणे या भागासाठी १,०३५ टीएमसी पाण्याची आवश्‍यकता आहे. या भागात प्रत्यक्ष ३,०९१ टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. म्हणजे गरजेपेक्षा ३०० टक्के जास्त पाणी आहे. विदर्भाला ६०० टीएमसी पाण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यांच्याकडे प्रत्यक्षात ६८० टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे.

म्हणजेच ११३ टक्के उपलब्ध आहे. मराठवाड्याला ६०० टीएमसी आवश्‍यक आहे. प्रत्यक्षात केवळ ३३६ टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. म्हणजेच मराठवाड्याला केवळ ५६ टक्के पाणी असल्याचेही नागरे यांनी सांगितले.

शासनदरबारी प्रमुख मागण्या

• मेंढेगिरी समितीच्या पुनरावलोकनासाठी उच्च न्यायालयाने अभ्यास गटाची स्थापना केली आहे. त्यात मराठवाड्यातून

• डॉ. शंकरराव नागरे व डॉ. जयसिंग हिरे यांचा समावेश करावा.

• पाणी टंचाईच्या प्रश्‍नामुळे नव्याने येणारे मोठ्या गुंतवणुकीचे उद्योग पाठ फिरवतात. ते टाळण्यासाठी हक्काचे पाणी सोडावे.

• मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळासह सर्व मंडळे पुन्हा कार्यरत करावीत. यातून त्या त्या भागाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा.

• राजकीय उदासिनता सोडून सर्वांनी पाण्यासाठी एकत्र यावे.