छत्रपती संभाजीनगर : दसरा, दिवाळी संपली, की ऊसतोड कामगार, वीटभट्टीवर काम करणाऱ्यांचे मराठवाड्यातून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होते. परंतु, यंदा पाऊस कमी झाल्याने दुष्काळाच्या झळा आतापासूनच बसायला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे दिवाळीआधीच मराठवाड्यातून मुलांसह पालकांचे स्थलांतर सुरू झाले आहे. या स्थलांतरित मुलांना रोखण्याचे आव्हान सध्या शिक्षण विभागासमोर आहे.

यंदा मराठवाड्यात कमी पाऊस झाला. पाण्याअभावी पिके करपली असून विहिरीदेखील कोरड्या पडायला लागल्या आहेत. दुष्काळाच्या झळा बसायला लागल्याने अनेकांनी स्थलांतर सुरू केले आहे.

स्थलांतर मजूर जाताना सोबत आपल्या मुलांना देखील घेऊन जातात. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळाबाह्य व स्थलांतरित मुलांचे शिक्षण थांबू नये, अशी तरतूद आहे. मात्र, दरवर्षी दिवाळी झाली की, राज्यातून १२ लाख ऊसतोड कामगारांचे स्थलांतर होते. त्यातील ५० टक्के कामगार हे मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यातून स्थलांतर करतात, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.

निवासीऐवजी अनिवासी वसतिगृहे

शिक्षण विभागाकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, २०१९ पूर्वी मराठवाड्यातील जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर या आठ जिल्ह्यांत मिळून १५० हून अधिक हंगामी वसतिगृहे होती. तेथे १५ हजारांहून अधिक विद्यार्थी निवासी शिक्षण घ्यायचे. या मुलांना दोन वेळचे जेवण, नाश्‍ता, राहण्याची सुविधा यासाठी ८,४०० रुपये प्रतिविद्यार्थी या योजनेत दिले जातात. परंतु, कोरोनानंतर निवासी वसतिगृहे बंद करून अनिवासी वसतिगृहे सुरू करण्यात आली.

स्थलांतरित विद्यार्थ्यांसाठी ‘शिक्षण हमी कार्ड’ योजना

स्थलांतरित विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण विभागाने ‘शिक्षण हमी कार्ड’चे प्रयोजन केले आहे. या कार्डमुळे स्थलांतरानंतर राज्यातील कुठल्याही शाळेत त्यांना प्रवेश मिळू शकतो. याची जबाबदारी शिक्षण विभागाने शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी, पर्यवेक्षकांवर दिली आहे. मागील वर्षी तीनशे मुलांना शिक्षण हमी कार्ड देण्यात आले होते. यंदादेखील या उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना शिक्षण विभागाने सर्व जिल्ह्यांना दिल्या आहेत.

‘साखर शाळा’ केवळ नावालाच!

ऑक्टोबर ते एप्रिल या सहा महिन्यांच्या साखर हंगामात ही मुले आई-वडिलांबरोबर गेली की ती शाळाबाह्य होतात. या मुलांना शिकवण्याची त्यांच्या आई-वडिलांचीही इच्छा असते. मात्र, परिस्थितीमुळे मुलांच्या हातात कोयता दिला जातो. काही मुले पालावर राहून लहानग्या भाऊ-बहिणीला सांभाळतात, इतर कामेही करतात.

त्यामुळे त्यांचे शिक्षण थांबते. ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना शिक्षण देण्यासाठी ‘साखर शाळा’ आणि त्यानंतर निवासी हंगामी वसतिगृह अशा अनेक योजना आहेत. मात्र, त्या कधीच यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत. अनेक ‘साखर शाळा’ हंगामात बंदच दिसून येतात. गेल्या वर्षी शिक्षण विभागाने कारवाईचा इशारा दिल्यानंतर ‘साखर शाळा’ सुरू झाल्या होत्या.

अशी आहे सद्यःस्थिती

• दुष्काळामुळे दिवाळीआधीच मजूर निघाले ऊसतोडणीला

• राज्यातून १२ लाख ऊसतोड कामगारांचे स्थलांतर

• त्यातील ५० टक्के कामगार हे मराठवाड्यातील

• शिक्षकांच्या सर्वेक्षणावर बहिष्कारामुळे यंदा संख्या अनिश्‍चित

• सहा महिन्यांच्या काळात हजारो मुले होतात शाळाबाह्य

• चिमुकल्यांना राहावे लागते पालावर, हातात येतो कोयता

• शिक्षण विभागाच्या योजना प्रत्यक्षात येण्याची गरज

यंदा मराठवाड्यात पाऊस कमी झाल्याने दुष्काळाच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. त्यामुळे दिवाळीनंतर होणारे स्थलांतर आतापासून सुरू झाले आहे. विद्यार्थ्यांचे स्थलांतर रोखून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. त्यानुसार मराठवाड्यात शिक्षकांकडून गावागावांत जाऊन समुपदेशन करणे, जनजागृती मेळावे घेण्यात येत आहेत. स्थलांतर रोखण्यासाठी हंगामी वसतिगृहेदेखील सुरू करण्यात येत आहेत.

-जयश्री चव्हाण,शिक्षणाधिकारी, प्राथमिक विभाग