बीड - सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याच्या निर्णयामुळे गावागावांतील वातावरण सध्या उत्साहाचे असले तरी या निर्णयापलीकडे या संदर्भात कुठलेच खुलासे स्पष्ट करण्यात आले नाहीत. त्यामुळे ग्रामपंचायतीत सदस्यसंख्या किती असणार?, सम संख्या आल्यास मतदानाचे काय?, आरक्षणाचे नेमके काय होणार?, चिन्हे कोणती वापरायची? या सर्वच बाबतीत अद्यापही गोंधळाची स्थिती आहे. 

या संदर्भात निवडणूक विभागाकडेही कसल्याच स्पष्ट सूचना नसल्याने सर्वच संभ्रमात आहेत. आगामी नोव्हेंबर महिन्यात जिल्ह्यातील ८६५ ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुकीची रणधुमाळी रंगणार असल्याने याबाबत निवडणूक विभागाकडे मोठ्या प्रमाणावर विचारणा होत असली तरी सध्या तरी निवडणूक विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाही या प्रश्‍नांची उत्तरे स्पष्टपणे देता येत नसल्याचे चित्र आहे.  

राज्य सरकारने आगामी काळात होऊ घातलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी सरपंचाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी १९९६-९७ मध्ये सरपंच थेट जनतेतून निवडला गेला होता; मात्र आता सरपंचाची निवड जनतेतून होणार घोषणेपलीकडे या संदर्भातील सविस्तर प्रारूप अजून समोर आलेले नाही. त्यामुळे सर्वांचाच गोंधळ कायम आहे. ग्रामपंचायतीची सदस्यसंख्या ही विषम असावी, अशी तरतूद ग्रामपंचायत अधिनियमात आहे. आता सध्याची सदस्यसंख्या आणि त्याव्यतिरिक्त निवडून येणारा एक सरपंच यामुळे सभागृहाची संख्या सम होणार आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामपंचायत अधिनियम बदलणार का? हा प्रश्‍नही अनुत्तरित आहे. सम संख्या असताना मतदान घेण्याची वेळ आली अन्‌ एखाद्या गावात दोन्ही पॅनेलची सदस्यसंख्या समसमान झाली तर काय? हा देखील प्रश्‍नच आहे.

याशिवाय सरपंचाचे आरक्षण नव्याने जाहीर होणार की जुन्याच आरक्षणात निवडणुका होणार हेदेखील स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. आतापर्यंत ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांची चिन्हे वापरली जात नव्हती. या सर्व प्रश्‍नांनी सध्या सरपंच होऊ पाहणाऱ्यांना भंडावून सोडले आहे; मात्र यातील कोणत्याच प्रश्‍नाचे उत्तर ना कार्यकर्त्यांकडे आहे, ना अधिकाऱ्यांकडे. यामुळे जिल्ह्यातील गावागावांतील पुढाऱ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण कायम आहे.

सरकारने सरंपचाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आगामी निवडणुकांमध्ये सरपंचाची निवड जनतेतून होणार आहे; परंतु निवडणुकीबाबत सविस्तर प्रारूप अद्याप समोर आलेले नाही. सदस्यसंख्या किती असणार, असे प्रश्‍न सध्या विचारले जात आहेत, मात्र निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट सूचना आल्यावरच याबाबत बोलता येईल. सध्या आम्हालाही नवीन निकष माहिती नाहीत.
- राजेंद्र वाघ, उपजिल्हाधिकारी, सामान्य प्रशासन