छत्रपती संभाजीनगर : कोविडकाळात तात्पुरत्या जामिनावर सुटलेल्या, परंतु पुन्हा कारागृहात परत न आलेल्या राज्यातील ५ हजार ३७० कच्च्या कैद्यांना परत आणण्याची कारवाई करा, केलेल्या कारवाईचा अहवाल दोन आठवड्यांत सादर करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील आणि न्या. शैलेश ब्रह्मे यांनी शासनास दिले. या आदेशाची प्रत सर्व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांना पाठवा, असेही आदेशात म्हटले आहे.

परभणी येथील खून खटल्यातील कच्चा कैदी गोपीनाथ शंकर जाधव हा ८ जानेवारी २०२१ ला तात्पुरत्या जामिनावर सुटला होता. कार्यकाळ संपूनही तो अद्याप कारागृहात परत आला नाही. या पार्श्वभूमीवर खून खटल्यातील मूळ तक्रारदार नवनाथ दत्ताभाऊ भारती यांनी ॲड. रामचंद्र जे. निर्मळ यांच्यामार्फत खंडपीठात फौजदारी याचिका दाखल केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जाधवला परत बोलवावे, अशी विनंती त्यांनी याचिकेत केली आहे. कोविडच्या काळात कारागृहातील कच्च्या कैद्यांना तात्पुरत्या जामिनावर मुक्त करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २०२० ला दिला होता.

जामिनाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर या कैद्यांना कारागृहात परत येणे अनिवार्य होते. उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशीवरून राज्यातील ५ हजार ९०० कच्च्या कैद्यांना तात्पुरत्या जामिनावर सोडण्यात आले होते. जामिनाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर केवळ ५३० कैदी परत आले. उर्वरित ५ हजार ३७० कैदी अद्यापही परत आलेच नसल्याचे सुनावणीदरम्यान खंडपीठाच्या निदर्शनास आले.