औरंगाबाद - शहरात नालेसफाईच्या नावाखाली महापालिका प्रशासन दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची ‘हातसफाई’ करते; मात्र पावसाच्या पाण्याची वाट अडविणाऱ्या हजारो अतिक्रमणांकडे डोळ्यांवर पडदे पडल्यागत दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे मोठा पाऊस होताच शहरातील सखल भागांत पाणी साचून नागरिकांना जीव वाचविण्यासाठी संघर्ष करावा लागत असून, नाल्याने गेल्या चोवीस तासांत दोघांचे बळी घेतल्यानंतर तरी आयुक्त अतिक्रमणांवर हातोडा मारणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.

पावसाळ्याच्या तोंडावर दरवर्षी नालेसफाई, नाल्यातील अतिक्रमणांचा विषय चर्चेला येतो. बैठकांचे सत्र सुरू होते. पदाधिकारी पावसाळ्यापूर्वी नालेसफाईची कामे पूर्ण करा, असे फर्मान सोडतात. अधिकारीही कामाला लागतात. कोट्यवधींच्या कामांच्या फायली तयार होतात. जवळच्या कंत्राटदाराला पाचारण केले जाते. दोन-चार मशिनरी लावून कामाला सुरवात झाल्याचे भासविले जाते. नाल्यातील गाळ काढून काठावर टाकला जातो. तोपर्यंत एक-दोन मोठे पाऊस होतात. पाण्याच्या प्रवाहानेच नाले मोकळे होतात. हा गेल्या दहा-पंधरा वर्षांपासूनचा घटनाक्रम ठरलेला आहे.

महापालिका दरवर्षी सरासरी एक ते दीड कोटी रुपये खर्च करून कागदोपत्री नालेसफाई करते. यंदा पावणेदोन कोटी रुपये तर गतवर्षी ७० लाख रुपये खर्च करण्यात आले; मात्र नाल्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांत झालेल्या अतिक्रमणांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस नाले तुंबण्याचे प्रकार वाढत असून, यंदा तर सुरवातीच्या पावसात केवळ चोवीस तासांत दोघांचे बळी गेले. अजून पावसाचे तीन महिने शिल्लक आहेत. त्यात ढगफुटीसारखा एखादा पाऊस झाला तर शहरात हाहाकार उडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. 

नाल्यावर अनेक वसाहती
जयभवानीनगर, पुंडलिकनगर, न्यायनगर, सिडको एन-चार, भवानीनगर, गारखेडा परिसर, उल्कानगरी भागात नाल्यांवर हजारो अतिक्रमणे आहेत. जुन्या शहरातही अतिक्रमणांचा धडाका कायम आहे. महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीच्या पाठीमागे नूर कॉलनी भागात तर दोन वर्षांपूर्वी नाल्यावरच रस्ता तयार करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी इमारतींचे कॉलमच नाल्यात आहेत. महापालिका प्रशासन मात्र निर्धास्त आहे.

‘भूमिगत’च्या लाइनही वळविल्या 
भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून पाच नाल्यांचे नकाशे तयार केल्यानंतरही अतिक्रमणांवर कारवाई झाली नाही. त्यानंतर भूमिगत गटार योजनेसाठी महापालिकेने नाल्यांचा सर्व्हे केला होता. त्यात अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे असल्यामुळे लाइन टाकण्यास अडचणी असल्याचे समोर आले होते. ही अतिक्रमणे हटविण्याची शिफारस अतिक्रमण हटाव विभागाकडे करण्यात आली; मात्र नाले अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी एकही अधिकारी धजावला नाही. जयभवानीनगर वगळता इतर ठिकाणी नाल्यातील अतिक्रमणे जशास तशी ठेवून रस्ते खोदून ‘भूमिगत’च्या लाइन टाकण्यात आल्या.