छत्रपती संभाजीनगर : मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. नांदेड आणि हिंगोली वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये पाणीटंचाईचे सावट आहे. या टंचाई निवारणासाठी अनेक सामाजिक संस्था समोर येत आहेत.

या संस्थांच्या मदतीने दुष्काळाच्या उपाययोजना करण्यात येत असल्याची माहिती विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.मराठवाड्याचा डॉ. गोऱ्हे यांनी आढावा घेतल्यानंतर जे मुद्दे समोर आले आहेत,

त्या आठ मुद्द्यांवर सरकारने उपाययोजना केल्याचे त्यांनी सांगितले. दुष्काळी परिस्थितीच्या अनुषंगाने शासनाने ऑक्टोबरमध्येच उपाययोजनांचा भाग म्हणून दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ करण्याचे निर्देश दिले होते.

मात्र, गंभीर बाब म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि स्वामी रामानंद तीर्थ विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांनी तातडीने शुल्क भरावे, असे परिपत्रक काढले होते. यासंदर्भात कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.

या दोन्ही विद्यापीठांनी शुल्कमाफीची अंमलबजावणी केली नसेल तर कारवाई होईल, असे त्यांनी सांगितले. मनरेगाअंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांची संख्या २ लाख ९५ हजार ७३० आहे. यामध्ये महिला मजुरांचे प्रमाणदेखील मोठे आहे.

त्यांना उन्हाचा तडाखा बसू नये, यासाठी उपाययोजना करण्याबरोबरच त्यांच्या मुलांना सांभाळण्यासाठी दाई महिलेची नेमणूक करावी, असेही निर्देश देण्यात आल्याचे उपसभापती गोऱ्हे म्हणाल्या.

सोमवारी हाेणार बैठक

दुष्काळ निवारणासाठी आर्थिक, धोरणात्मक व कृतीची मदत करणाऱ्या संस्थांची येत्या १८ मार्च रोजी उपजिल्हाधिकारी स्तरावर बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. मराठवाड्यातील उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यावा, असे निर्देश दिल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.