बीड : आवश्यकतेपेक्षा अधिकचे संख्याबळ असल्याने सरकारला कशाचीच भीती नाही. कोणताही निर्णय घेण्याच्या क्षमता आणि घेतलेला निर्णय योग्यच असल्याने संख्याबळाच्या आकड्यांमुळे खरे करुन दाखविणारे सरकार विरोधकांना कायम पुरून उरते आणि विविध माध्यमांतून नामोहरमही करते.

मात्र, सरकारची कार्यपद्धत शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी आणत असून अस्मानी संकटानंतर या कार्यपद्धतीमुळे सुलतानी संकटांचाही शेतकऱ्यांना सामना करावा लागत आहे.

राज्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या असणाऱ्या जिल्ह्यात सरासरी दर दीड ते पावणे दोन दिवसांनी एक शेतकरी विविध संकटांमुळे आत्महत्या करत आहे. शेतकरी आत्महत्यांचा सिलसिला कमी करण्यासाठी ठोस उपाययोजना तर दूरच पण तात्पुरती मलमपट्टीही होत नाही. अगोदरच अतिवृष्टी किंवा दुष्काळाने पीक नाही आणि पिकले तर भाव नसल्याने विकता येत नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी दुष्टचक्रात अडकला आहे.

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी - विरोधक एकमेकांवर तुटून पडत आहेत. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न मात्र दूरचं आहेत. अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात चार महिन्यांपूर्वी झालेल्या पीक नुकसानीच्या भरपाईपोटी सरकारने ४१० कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.

मात्र, ऑनलाइनच्या घोळात अद्याप शेतकऱ्यांना भरपाई मिळाली नाही. सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईपोटी ४०० कोटी रुपये मागणीचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने पाठविला आहे. मात्र, अद्याप त्यालाही मंजुरी नाही.

सप्टेंबर व ऑक्टोबरमध्ये अतिवृष्टीमुळे तब्बल दोन लाख ९७ हजार १२३ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले. याचा फटका जिल्ह्यातील तीन

लाख ८७ हजार १३६ शेतकऱ्यांना बसला. तर, सततच्या पावसामुळेही दोन लाख ८७ हजार हेक्टरांवरील पिकांना फटका बसून तब्बल चार लाख ६३ हजार ६०६ शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. २०२० सालच्या पीक विम्याचा प्रश्न अद्याप प्रलंबीत आहे. तर, २०२२ सालचा पीक विम्यापासूनही हजारो शेतकरी वंचित आहेत. विमा प्रश्नावर केवळ घोषणाच झाल्या आहेत.

खुल्या बाजारातील कपाशीचे दर पडल्याने चार लाख क्विंटलहून अधिक कापूस शेतकऱ्यांच्या घरातच पडून आहे. पांढऱ्या सोन्याच्या विक्रीतून घरबांधणी, गाडी खरेदी, मुलींचे लग्न वा मुलांचे शिक्षण असे अनेक स्वप्न रंगविलेल्या शेतकऱ्यांच्या पांढऱ्या सोन्याला किडे लागत आहेत. कांद्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्याला नुसते पाणीच नाही धायमोकलून रडण्याची वेळ आणली आहे.

बाजारात पाच रुपये किलो तर ठोक बाजारात कांद्याला केवळ दोन ते तीन रुपये किलो भाव मिळत आहे. सोयाबीनचा भावही पाच हजार रुपये क्विंटल इतका खाली घसरला आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहे. सहा हजार रुपये क्विंटल भाव मिळाला तर किमान उत्पादन खर्च तरी शेतकऱ्यांच्या हाती पडणार आहे.

सरकार एकीकडे शेतकऱ्यांना शेतकरी सन्मान निधीच्या नावाखाली वर्षाकाठी तीन हप्त्यांमध्ये सहा हजार रुपये दिल्याचा डंका पिटते. मात्र, अलीकडच्या काळात रासायनिक खते, बियाणे, पेस्टीसाईड यांचे भाव दुपटीने वाढले आहेत. मात्र, त्या तुलनेत उत्पादित धान्याला भाव मिळत नाहीत. मागच्या सात वर्षांपूर्वी वर्षाकाठी १० हजार रुपये, खत, बियाणे आणि फवारणी औषधींना लागणाऱ्या शेतकऱ्यांचे हे खरेदी बजेट आता २५ हजार रुपयांवर पोचले आहे.

शेतकऱ्यांमधून संताप

साडेचार महिन्यांपूर्वी जिल्ह्यात सततचा पाऊस आणि अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले. अतिवृष्टीच्या नुकसान भरपाईपोटी सरकारने ४१० कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर केली. सततच्या पावसामुळे नुकसानीच्या भरपाईपोटी कोणीच ‘ब्र’ शब्द काढायला तयार नाही. मात्र, मदतीला होणाऱ्या उशिरामुळे शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे.

मात्र, आता सरकारकडूनच मदत आली नसली तरी शासनाकडून मदत आली, मात्र जिल्हा प्रशासनाकडूनच मदत वाटपास उशीर होत असल्याची आवई सत्ताधारी मंडळींकडून उठवली जात आहे. वास्तवात ही मदत शासनाकडून ऑनलाईन शेतकऱ्यांना दिली जाणार आहे. मात्र, कधी असा प्रश्न आहे?