उस्मानाबाद : जिल्ह्यातील राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी संपावर जात (ता. सात) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच इतर शासकीय कार्यालये ओस पडली. राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार जिल्ह्यातील बहुतांश कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या विरोधात आंदोलन सुरू केले आहे. 

शहरातील प्रमुख कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या मांडला. सातवा वेतन आयोग लागू करावा. अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करावी. पाच दिवसांचा आठवडा करावा. निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे. आदी मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी संप सुरू केला आहे. कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी असून सर्वांनी कार्यालयासमोर ठिय्या मांडल्याने परिसरात एकच गर्दी झाली होती. या संपामुळे शासकीय कामकाजावर चांगलाच परिणाम झाला. जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालयात नेहमीच गजबज असते. दरम्यान बहुतांश कार्यालयात शुकशुकाट जाणवत होता. बाहेर गावाहून येणाऱ्या नागरिकांना संपाचा अंदाज न आल्याने रिकाम्या हाताने परत जाण्याची वेळ आली.

शासकीय, निमशासकीय, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांनी यावेळी आपल्या मागण्या मांडल्या. यापूर्वी अनेक वेळा लाक्षणीक संप केला. मागण्या मांडल्या. तरीही शासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने अखेर तीन दिवस संपावर जाण्याची वेळ आल्याची भूमिका यावेळी कर्मचाऱ्यांनी मांडली.

दरम्यान, शिक्षकवर्गही संपात असल्याने अनेक शाळेंना मंगळवारी विद्यार्थ्यांना अघोषित सुटी मिळाली. त्यामुळे अनेक शाळेतही शुकशुकाट जाणवला.