लातूर - लातूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यांतील प्रलयकारी भूकंपाला 25 वर्षे उलटली, तरी भूगंपगग्रस्तांची घरे, जमिनीचे प्रश्न काही सुटले नाहीत. त्याची दखल शासनाने आता घेतली आहे. भूकंपग्रस्तांना घराचे मालकी हक्क, हस्तांतरणास परवानगी, मोकळ्या भूखंडाच्या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी शासनाने बुधवारी (ता. 28) अभ्यास समिती नियुक्त केली आहे. विभागीय आयुक्त या समितीचे अध्यक्ष असतील. समितीच्या अहवालानंतर शासन निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे भूकंपग्रस्तांचे घऱ मालकीचे होण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे.

दोन्ही जिल्ह्यांतील भूकंपग्रस्तांच्या घरांचे प्रश्न कायम आहेत. "क' वर्गवारीतील भूकंपग्रस्तांना गावठाणातील घर बांधण्यासाठी अनोंदणीकृत व्यवहारातील हस्तांतरित करून घेतलेल्या खासगी जमिनीचे व्यवहार नियमानुकूल करणे, "अ' व "ब' वर्गवारीतील भूकंपग्रस्तांना शासनामार्फत पुनर्वसनात प्रदान भूखंड व घरांचे मालकी हक्क, हस्तांतरणास परवानगी, भूकंप पुनर्वसित गावातील वाटपासाठी उपलब्ध मोकळे भूखंड भूकंपग्रस्त व जमीन संपादनाने बाधितांना वितरित करणे आदी प्रमुख प्रकरणांचा यात समावेश आहे.

"क' वर्गवारीतील गावांत भविष्यातील भूकंपाच्या भीतीने अनेकांनी गावठाणलगत खासगी जमिनीवरील भूखंड विकत घेऊन किंवा गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करून घरे बांधली आहेत. बहुतांश व्यवहार पन्नास, शंभर रुपयांच्या बॉंडपेपरवर अनोंदणीकृत हस्तांतर पत्रे देऊन झाले आहेत. त्यामुळे संबंधित कुटुंबाकडे भूखंडाच्या मालकीचे हक्काचे कागदपत्रेच नाहीत. ग्रामपंचायतीच्या "आठ अ'ला नोंद नाही. या कुटुंबांना शासनाची घरकुल योजना, वीजजोडणी, नळजोडणी, बॅंक कर्ज योजनेचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे शासनाने आता अभ्यास समिती नेमली आहे.