औरंगाबाद : मराठवाड्यातील मुलींच्या शासकीय वसतिगृहातील अनेक धक्कादायक प्रकार समोर आल्यानंतर अभ्यास गटाने त्याला वाचा फोडली आहे. लैंगिक अत्याचार किंवा गलिच्छ वर्तन संबंधाची मागणी वसतिगृहात कार्यरत असलेले पुरुष कर्मचारी करतात, असे सुमारे दोन टक्के मुलींनी म्हटले आहे. ही अतिशय गंभीर बाब आहे, असे निरीक्षण या अभ्यास गटाने नोंदविले आहे. 

अभ्यास गटाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे, की दोन टक्के मुलींनी लैंगिक अत्याचार व गलिच्छ वर्तनाची तक्रार केली आहे. अशा प्रकारची वागणूक एका जरी विद्यार्थिनीला दिली जात असेल तरी गंभीर बाब आहे. यापूर्वी विदर्भात मुलींच्या आश्रमशाळेत निवासी मुलींवर झालेली लैंगिक अत्याचाराची घटना ही फार जुनी नाही. वसतिगृहाच्या आत विद्यार्थिनींना काही त्रास असेल तर तो त्यांच्या पालकांपर्यंत तत्काळ पोचण्याचा मार्गही नाही. कारण जवळजवळ सर्वच वसतिगृहांमध्ये मोबाईल वापरण्यास बंदी आहे. तक्रारपेटीचा वापर होत नाही. अनेक ठिकाणी अधीक्षक एक तर पुरुष आहे किंवा रात्रीच्या वेळेत अधीक्षक उपलब्ध होत नाहीत. लैंगिक अत्याचार होतच असतील असे म्हणता येत नसले तरी ही वसतिगृहे जोखमीची आहेत, हे मान्य करावे लागेल. 

सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा अभाव 
वसतिगृहाच्या परिसरात कुठेही सीसीटीव्ही कॅमेरे लावलेले नाहीत. सुरक्षिततेच्या नावावर दडपशाही होऊ शकते. हेही समोर आले आहे. या समितीने परभणी जिल्ह्याच्या गंगाखेड तालुक्‍यातील राणीसावरगाव, लातूर जिल्ह्याच्या रेणापूर तालुक्‍यातील बावची, नांदेड जिल्ह्यातील लोहा, लातूर जिल्ह्यातील देवणी, अहमदपूर, उदगीर, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापूर अशा 18 ते 19 मुलींच्या वसतिगृहांना प्रत्यक्ष भेटी दिल्या. तिथल्या विद्यार्थिनींशी संवाद साधून त्यांच्याकडून माहिती फॉर्म भरून घेऊन तेथील व्यवस्थेचे सर्वेक्षण केले आहे. 

पथकाला दिले हाकलून 
गंगापूर व औरंगाबाद शहरातील पुष्पनगरी, पदमपुरा या ठिकाणी अधीक्षकांनी या अभ्यास गटाच्या पथकाला पाहणी करण्यास मज्जाव केला होता. समाजकल्याण कार्यालयाचे त्यांना पत्र दाखवून देखील त्यांनी सर्व्हे करू न देता हाकलून दिले. जालना येथील कमला नेहरू, तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातही असेच प्रकार घडले. त्या ठिकाणी समितीला अधीक्षकांनी काम करू दिले नाही. 

स्वच्छतागृह सफाईसाठी दबाव 
17 मुलींनी त्यांना पुरुष कर्मचाऱ्यांकडून मारहाण होते, असे नमूद केले आहे. मुलींना मारहाण व अर्वाच्य भाषेत शिव्या देणे या घटना अत्यंत गंभीर आहेत, अनुदानित वसतिगृहात मुलींना घरची कामे करायला लावणे, स्वच्छतागृह धुण्याची सक्ती करणे, या बाबी ठळकपणे समोर आल्या आहेत, असे निष्कर्षही समितीने नोंदविले आहेत.