औरंगाबाद - केबीसी कंपनीच्या मालकाची स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त करून ठेवीदारांच्या रकमा परत करण्याची विनंती करणाऱ्या अर्जाच्या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या माहितीनुसार नाशिक येथील विशेष न्यायालयाने लवकरात लवकर सुनावणी घेऊन कार्यवाही पूर्ण करावी, अशी अपेक्षा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती ए. एस. पाटील यांनी व्यक्त केली. याचिकाकर्त्यांना न्यायासाठी पुन्हा न्यायालयात येण्याची गरज पडू नये, अशीही अपेक्षाही खंडपीठाने व्यक्त केली आहे.

नाशिक येथील केबीसी कंपनीने कमीत कमी दिवसांत जास्तीत जास्त परतावा देण्याचे आमिष दाखवून राज्यातील हजारो गोरगरीब नागरिकांकडून कोट्यवधी रुपये गोळा केले. कंपनीच्या आमिषाला बळी पडून गुंतवणूकदारांनी शेती, जमीन, दागिने विक्री करून गुंतवणूक केली; मात्र परतावा न देता कंपनीने कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केली. या विरोधात गुंतवणूकदारांनी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रारी केल्या.

त्यानुसार राज्यात ठिकठिकाणी गुन्हे दाखल झाले आहेत. या प्रकरणात औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, हिंगोली, जालना, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, नगर, जळगाव, धुळे येथील गुंतवणूकदारांनी ऍड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली. राज्य शासनाने "महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय आस्थापनांमधील) हितसंबंधांचे रक्षण अधिनियम 1999' मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करून गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याची विनंती याचिकेत केली आहे. यासंदर्भात राज्याच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने नाशिक येथील विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल करून केबीसी कंपनीच्या मालकाच्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तेचा तपशील न्यायालयात सादर केला आहे. तसेच कंपनी मालकाची काही संपत्ती परदेशातही आहे, त्यासंदर्भात अधिक तपासाची गरज आहे, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. यासंदर्भातही लवकर तपासणी करावी, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त करून याचिका निकाली काढली. या संदर्भात याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. सतीश बी. तळेकर यांनी, तर शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील वैशाली जाधव यांनी काम पाहिले.