लातूर - खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना वेळेवर पीककर्जाचे वाटप न केल्यास, तसेच शासनपुरस्कृत विविध योजनांतील कर्जमंजुरीचे प्रस्ताव विनाकारण प्रलंबित ठेवल्यास संबंधित बॅंक अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची शिफारस त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडे करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी दिला. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात मंगळवारी (ता. १३) आयोजित जिल्हास्तरीय बॅंकर्स समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हा अग्रणी बॅंक अधिकारी शंकर बोर्डे, नाबार्डचे सहायक व्यवस्थापक एस. बी. पाचपिंडे, आरबीआयचे प्रतिनिधी श्री. पराटे, जिल्हा उपनिबंधक बी. एल. वांगे यांच्यासह जिल्ह्यातील सर्व बॅंकांचे व महामंडळांचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी श्रीकांत पुढे म्हणाले, ‘‘शासनपुरस्कृत योजना राबविताना शासनाकडून आलेल्या मार्गदर्शक सूचना तसेच बॅंकर्स समितीकडून दिलेल्या सूचनांचे पालन जिल्ह्यातील सर्व बॅंकांनी करणे बंधनकारक आहे. मुद्रा योजनेंतर्गत शिशु, किशोर व तरुण या तिन्ही योजनांत बॅंकांनी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून नवीन व्यावसायिकांना कर्जपुरवठा केला पाहिजे. या योजनेत जास्तीत जास्त कर्जपुरवठा करून गोरगरीब घटकांतील तरुणांना व्यवसाय उभारण्यास मदत करून त्यांची कुटुंबे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यास हातभार लावावा. कर्जमंजुरीची माहिती समितीला तातडीने द्यावी. शासनपुरस्कृत योजनांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यास अडचणी असतील, तर त्याचे स्पष्टीकरण समितीकडे अगोदर द्यावे व जिल्हा अग्रणी बॅंक अधिकाऱ्यांनाही त्याची माहिती द्यावी.’’

स्टार्ट अप इंडिया अंतर्गत बॅंकेच्या प्रत्येक शाखेने कर्जप्रकरणे मंजूर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. जिल्ह्यातील सर्व बॅंकांकडून मुद्रा योजनेंतर्गत मार्चअखेर दहा हजार १२९ जणांना १२९ कोटी ७० लाखांचे कर्जवाटप झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

१८ टक्के पीककर्जाचे वाटप
मागील वर्षात खरीप व रब्बी हंगामात मिळून सर्व बॅंकांनी उद्दिष्टाच्या ७५ टक्के पीककर्जवाटप केल्याची माहिती जिल्हा अग्रणी बॅंक अधिकारी बोर्डे यांनी दिली. ३१ मेअखेर उद्दिष्टाच्या ३५२ कोटी ७२ लाखाचे पीककर्ज वाटप झाले आहे. यावर्षीच्या खरीप हंगामाकरिता १ हजार ५४८ कोटी ३८ लाख रुपये पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट असून आतापर्यंत १८ टक्के कर्जवाटप झाल्याची माहिती श्री. बोर्डे यांनी दिली.