औरंगाबाद - शहरातील कचऱ्याची कोंडी तब्बल अकराव्या दिवशीही कायम असल्याने परिस्थिती महापालिकेच्या हाताबाहेर गेली आहे. जागोजागी काठोकाठ भरलेल्या कुंड्या, दुभाजकांमधून रस्त्यावर आलेल्या कचऱ्याचे चित्र सर्वत्र दिसत आहे. कचऱ्याचा वाद आता न्यायालयात गेल्याने तिथे काय निर्णय होतो, याची प्रतीक्षा प्रशासनासह पदाधिकारी करत आहेत.

नारेगाव (मांडकी) येथील कचरा डेपोच्या विरोधात नागरिकांनी छेडलेल्या आंदोलनाचा सोमवारी (ता. २६) अकरावा दिवस होता. रविवारी (ता. २५) विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी केलेली शिष्टाईदेखील कामाला आली नसल्याने महापालिका प्रशासनासह पदाधिकाऱ्यांनी हात टेकले आहेत.

दिवसेंदिवस शहराची परिस्थिती बिघडत असून, शहराच्या बहुतांश भागांत मोकळ्या जागांवर कचऱ्याचे मोठमोठे ढिगारे साचलेले आहेत; तर कुंड्या ओसंडून वाहत आहेत. पुंडलिकनगर ते गजानन महाराज मंदिर रस्त्यावर दुभाजकांमध्ये पडलेला कचरा रस्त्यावर येत आहे. त्यातून सुटलेल्या दुर्गंधीमुळे नागरिक त्रस्त आहेत. दरम्यान, कचराकोंडीसंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आल्याने आता याप्रकरणी काय निर्णय होईल, याकडे अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

शिक्षकांना जुंपले कामाला 
कचराकोंडीची तीव्रता कमी करण्यासाठी वॉर्ड अधिकाऱ्यांची पथके तयार करण्यात आली आहेत. या पथकासोबत आता शिक्षकही काम करणार आहेत. महानगरपालिकेत सुमारे सव्वाचारशे शिक्षक कार्यरत असून, दोन शिफ्टमध्ये शाळा चालविण्यात येत असल्यामुळे, रिकाम्या वेळेत शिक्षकांनी वॉर्ड अधिकाऱ्यांसोबत काम करावे, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांनी आदेश काढले आहेत. 

सहा वॉर्ड बिनधास्त 
शहराच्या काही भागांत कचऱ्याचा प्रश्‍न हाताबाहेर गेलेला असताना दुसरीकडे पाच-सहा वॉर्डांत अद्याप परिस्थिती नियंत्रणात आहे. सिडको-हडको भागातील उपमहापौर विजय औताडे, शिवाजी दांडगे, नितीन चित्ते, स्वाती नागरे, राज वानखेडे यांनी ओला-सुका कचरा वेगवेगळा करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता. त्यानुसार ओल्या कचऱ्यापासून खत तयार करण्यात येत असून, सुका कचरा सेंट्रल नाका येथील कॅनपॅक कंपनीने दिलेल्या मशीनवर प्रक्रिया करण्यासाठी जात आहे.