औरंगाबाद - कचराकोंडीमुळे महापालिकेच्या कारभाराचे ‘दिवे’ सर्वत्र लागत असताना आता केंद्र शासनाने अमृत योजनेंतर्गत शहरात सुमारे ६९ हजार ५०० एलईडी पथदिवे लावण्यासाठी निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. महापालिकेने गतवर्षी ऐपत नसताना सुमारे १२० कोटी रुपयांची ४० हजार एलईडी पथदिव्यांची निविदा मंजूर केली होती. या कंत्राटादाराचे पैसे देताना महापालिकेच्या नाकीनऊ येत आहेत. त्यात आता केंद्र शासनाच्या अनुदानातून शहरात लख्ख प्रकाश पडणार असल्याने १२० कोटींच्या निविदेची घाई नडली असेच म्हणण्याची वेळ महापालिकेवर आली आहे.

शहरातील पथदिव्यांवर महापालिकेची गेल्या काही वर्षांपासून कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी सुरू आहे. देखभाल दुरुस्तीसाठी नेमण्यात आलेले कंत्राटादार, त्यांच्याकडून केली जाणारी कामे संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहेत. या प्रकरणी शासनाने चौकशीचे आदेशही दिले आहेत. त्यात एलईडी दिव्यांचे प्रकरणही गाजत आहे. तत्कालीन आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी ११२ कोटी रुपयांची एलईडी पथदिव्यांची निविदा जाता-जाता काढली होती.

शहरात सुमारे ४० हजार एलईडी पथदिवे लावल्यानंतर महापालिकेच्या पथदिव्यांपोटीच्या लाईट बिलात बचत होईल, तसेच देखभाल दुरुस्तीवर होणारा खर्च वाचेल, असा दावा करण्यात आला होता; मात्र कांबळे यांच्या बदलीनंतर महापालिकेत प्रभारी आयुक्त म्हणून आलेले सुनील केंद्रेकर यांनी योजनेची चिरफाड करीत, महापालिकेची कशी फसवणूक झाली आहे, याचे आकडे सादर केले. त्यांच्या सूचनेनुसार निविदा रद्दही करण्यात आली; मात्र कंत्राटदाराने न्यायालयात धाव घेतली व न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिका अधिकाऱ्यांना रात्रभर जागून भल्या पहाटे कंत्राटदाराला कार्यारंभ आदेश द्यावे लागले. त्यानंतरही कंत्राटदाराला पैसे न दिल्याने काही काळ काम थांबले होते. दररोज दहा लाख रुपये देण्याच्या अटीवर कंत्राटदाराने काम सुरू केले; मात्र दरम्यानच्या काळात केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेत महापालिकेचा समावेश करण्यात आला व ६९ हजार ५०० एलईडी पथदिवे लावण्याची निविदा अंतिम टप्प्यात आहे. महापालिका थोडी थांबली असती तर...१२० कोटींचा आर्थिक फटका बसला नसता, असे म्हणण्याची वेळ आता आली आहे.

वीस दिवसांपासून पैसे थांबले 
महापालिकेच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट आहे. त्यामुळे गेल्या वीस दिवसांपासून कंत्राटदाराला रोज देण्यात येणारे १० लाख रुपये देता आलेले नाहीत. त्यामुळे एलईडीचे काम पुन्हा बंद पडण्याची शक्‍यता आहे.

वरातीमागून घोडे 
महापालिकेचे वरातीमागून घोडे सुरू आहेत. योजना मंजुरीची प्रक्रिया सुरू असताना महापालिकेने १२० कोटींचे काम दिल्याची माहिती देण्याची तसदी प्रशासनाने घेतली नाही. आता निविदा अंतिम होत असताना योजनेतून वगळण्यात यावे, यासाठी काहींच्या खटाटोपी सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.