नांदेड - सरकारने केलेली शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा कागदावरच आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्याला मनोरुग्ण ठरवून त्यासाठी मानसोपचारतज्ज्ञ नेमण्याची जाहिरात देण्यात येत आहे. त्यातून कर्जमाफी तर दूरच उलट शेतकऱ्यांची टिंगलटवाळीच सुरू असल्याचा आरोप कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष, खासदार अशोक चव्हाण यांनी गुरुवारी केला. शेतकऱ्यांना नव्हे तर सत्तेतील मंत्र्यांनाच मानसोपचाराची खरी गरज असल्याचा टोला त्यांनी लगावला.

"माझी कर्जमाफी झाली नाही...' हे राज्यव्यापी आंदोलन सुरू झाले आहे. याबाबत बोलताना चव्हाण म्हणाले, 'कर्जमाफीची घोषणा फसवी आहे. सरकारने मोठा आकडा जाहीर केला, तरी जेमतेम पाच हजार कोटींची ही कर्जमाफी असून, त्याचा लाभ केवळ 15 लाख शेतकऱ्यांना होईल.

सरकार फक्त घोषणा करत असून अंमलबजावणी किंवा अध्यादेश काढण्याकडे दुर्लक्ष आहे. जून 2017 पर्यंतची सरसकट कर्जमाफी झाली पाहिजे, अशी मागणी पक्षाने केली आहे. त्यासाठी कर्ज माफ न झालेल्या राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे अर्ज भरून संबंधित तहसीलदारांना ते सादर केले जाणार आहेत. कॉंग्रेसच्या प्रत्येक जिल्हाध्यक्षांकडून 24 जुलैपूर्वी असे अर्ज एकत्रित करुन ते विधिमंडळ अधिवेशनापूर्वी सरकारला सादर केले जातील.''

'एकीकडे कर्जमाफीची घोषणा, तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना मनोरुग्ण ठरवून मानसोपचार तज्ज्ञाची नियुक्ती करण्याचा अजब प्रकार सरकार करत आहे. त्यातून शेतकऱ्यांची टिंगलटवाळीच सुरू आहे. शेतकऱ्यांना नव्हे तर राज्यातील सत्ताधारी, मंत्र्यांनाच मानसोपचाराची गरज आहे,'' असे चव्हाण यांनी सांगितले. दरम्यान, पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना मानसोपचारतज्ज्ञांची नेमणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, अशी पत्रकारांनी आठवण करून दिल्यानंतर, याबाबत त्यांनाच विचारा, असे म्हणून अशोक चव्हाण यांनी हात झटकले.