३० जूनपर्यंत पावत्या जमवून नंतर निधी खात्यावर; अनेक अडचणी येणार

नांदेड: अगोदरच शाळाबाह्य कामांनी वैतागलेल्या गुरुजींना जूनपासून अजून एका कामाचा भार सोसावा लागणार आहे. या वर्षीपासून सर्वशिक्षा अभियानात महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना मोफत देण्यात येणाऱ्या गणवेशाचे पैसे विद्यार्थ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा होणार आहेत. अर्थात, या निर्णयाने योजनेपुढे अनेक अडथळे उभे राहणार असून, योजना साडेसातीत अडकून बारा वाजण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली आहे.

महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने तयारी करण्याच्या सूचना पत्रक काढून दिल्या आहेत. राज्यातील पहिली ते आठवीच्या इयत्तेत शिकणाऱ्या सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधून शिक्षण घेत असलेल्या मुली, अनुसूचित जाती-जमातीची मुले; तसेच दारिद्र्यरेषेखाली पालकांच्या मुलांना मोफत गणवेश दिले जातात. बॅंकेत खाते उघडण्यासाठी पालकांच्या बैठका घेऊन माहिती देण्याची सूचना शाळा प्रशासनाला केली आहे. यंदा राज्यात एकूण ३७ लाख ६१ हजार २७ विद्यार्थ्यांना गणवेश दिले जाणार आहे. यात प्रतिगणवेश संच दाेनशे रुपयांप्रमाणे दोन गणवेश संचासाठी चारशे रुपये याप्रमाणे निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यात राज्य सरकारच्या गणवेश योजनेतील लाभार्थी विद्यार्थ्यांचा समावेश नाही.

शाळा व्यवस्थापनाने कार्यवाही करण्याची सूचना राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेने केली असून, मोफत गणवेश वितरणाबाबतची कार्यवाही शाळा सुरू होण्यापूर्वीच करायची सूचना देण्यात आली आहे.

अगोदर गणवेशाची खरेदी
पाल्यांसाठी अगोदर पालकांनी दोन गणवेश खरेदी करून खरेदी केलेल्या गणवेशाच्या पावत्या मुख्याध्यापकांकडे जमा करायच्या आहेत. ३० जून २०१७ पर्यंत या पावत्या जमवून नंतर हा निधी खात्यावर वर्ग होणार आहे. अनुदानासाठी लाभार्थी विद्यार्थी आणि त्याच्या आईच्या नावे राष्ट्रीयीकृत, सहकारी बॅंक किंवा टपाल कार्यालयात खाते उघडावे लागेल. विशेष म्हणजे यासाठी आधार क्रमांक खात्याशी संलग्न करावा लागणार आहे. पहिलीला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशानंतर एक महिन्याने हा निधी वर्ग होईल. गणवेशाचा रंग व प्रकार शाळा व्यवस्थापन समितीने ठरवायचा असून, तशा सूचना पालकांना द्यायच्या आहेत. यासाठीचा निधी राज्य शासनाकडून जिल्हास्तरावर अाणि जिल्हास्तरावरून शाळेच्या व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर जमा केला जाईल. समितीने ठराव करून मग निधी खर्च होणार आहे.

अडचणींचा डोंगर
मुळात पालक आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असल्याने मुलांना सरकारकडून मोफत गणवेश दिले जातात; पण नव्या योजनेत पालकांनी अगोदर गणवेश खरेदी करायची असल्याने व पावती देऊन मगच पैसे मिळणार असल्याने अनेक अडचणी आजच उभ्या आहेत. या अडचणींचा विचार करून गुरुजींना आताच कसं होईल, असा प्रश्‍न पडला आहे. पाठ्यपुस्तकांसाठी असाच निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, तो सरकारने मागे घेतला. तसाच हा निर्णयही मागे घेण्याची अपेक्षा गुरुजी व्यक्त करीत आहेत.

बॅंकेत अनुदान वर्ग करण्यास या अडचणी येतील...

• शाळाबाह्य दाखल मुलांचे आधारकार्ड, रहिवासी पुरावा नसल्याने बॅंक खाते काढू शकत नाहीत.
• दहा वर्षांखालील मुलांचे पालकांबरोबर जोडखाते उघडावे लागेल.
• पालक खात्यावर मिळालेले पैसे गणवेशासाठी वापरतीलच, याची खात्री नाही.
• चारशे रुपयांत खुल्या बाजारात दोन गणवेश येत नाहीत.
• अशिक्षित पालकांना खात्यावर पैसे जमा झाल्याचे लवकर समजणार नाही.
• सर्व विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाची गुणवत्ता सारखी राहणार नाही.
• शाळेच्या पहिल्या दिवशी सर्व पालक गणवेश खरेदी करतीलच, याची खात्री नाही.
• सर्व पालक खाते उघडतीलच, याची खात्री नाही.
• सर्व बॅंका यासाठी सहकार्य करतील का, हा प्रश्‍न आहे.
• विद्यार्थी संख्या जास्त असल्याने बॅंका खाते क्रमांक वेळेत देतील व पैसे वेळेत वर्ग होतीलच, असे घडणे अशक्‍य आहे.