औरंगाबाद - पावसाळा सुरू होऊन दोन महिने होत आले तरी समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे यंदा कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या हालचालींना वेग आल्याची केवळ चर्चाच आहे. विशेष म्हणजे सोमवारी (ता.22) मध्यरात्री विभागीय आयुक्त कार्यालयात दाखल झालेले रडारचे साहित्य नेमके कुणी टाकले, हेच अजून स्पष्ट झालेले नाही. याचा वरिष्ठ अधिकारीही शोध घेत आहेत. शिवाय नेमका कधी पाऊस पाडायचा, याबद्दल काहीही सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत, असे सूत्रांनी सांगितले. 

मराठवाड्यातील बळिराजा सातत्याने संकटाचा सामना करीत आला आहे. पावसाअभावी शेतीच पिकत नसल्याने कर्जाचा डोंगर उभा राहतो आणि कर्ज फेडता येत नाही म्हणून सरळ जीवनयात्रा संपविण्याचा सपाटा सुरू करतो, हे नवीन राहिले नाही. पावसाळा सुरू होऊन दोन महिने होत आले; मात्र अपेक्षित पाऊसच झालेला नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी दुबारच नव्हे तिबारही पेरणी सुरू असल्याचे समोर येत आहे. दरम्यान, पाऊस येत नसल्याने दुष्काळी भागात कृत्रिम पाऊस पाडण्यासाठी राज्य शासनाने नुकतीच 30 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यापूर्वीदेखील वर्ष 2015 मध्ये असा प्रयोग झालेला आहे. यासाठी विभागीय आयुक्‍तालयाच्या इमारतीवरच रडार उभारण्यात आले होते. तेव्हा पावसाळा संपताच ही यंत्रणा हैदराबादकडे रवाना करण्यात आली होती. आता जर कृत्रिम पाऊस पाडायचा असेल तर ही यंत्रणा सर्वांत आधी उपलब्ध करून घेणे आवश्‍यक आहे. ही यंत्रणा इस्राईल किंवा त्या पट्ट्यातील देशांकडे उपलब्ध आहे. भाडेतत्त्वावर ते सहजपणे ही यंत्रणा उपलब्ध करून देतात; मात्र ऐनवेळी ती यंत्रणा उपलब्ध झाली तर त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. आकाशात
ढगांची गर्दी होत असताना आणि त्याचा अंदाज येत असतानाच ही यंत्रणा आपल्याकडे हवी आहे. ढगांमध्ये पाणी असल्याचे दिसल्यानंतर थेट प्रक्रिया करता येत नाही तर ढगांमध्ये पाणी कधी तयार होणार नाही, याची कल्पना ही रडार यंत्रणा देते. त्यामुळे जर आपल्याकडे कृत्रिम पाऊस पाडायचा असेल तर त्यासाठी आधीपासूनच ही यंत्रणा सज्ज असायला हवी. 
  
केवळ कागदी घोडेच 
यंदाही कृत्रिम पाऊस पाडण्यासंदर्भातील प्राथमिक वस्तू म्हणजे केवळ लोखंडी साहित्य आयुक्तालयात आले आहे; मात्र हे साहित्य नेमके कुणी आणून टाकले, याची माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. याबद्दल गुरुवारी (ता.25) प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता, आम्हीच सचिवांपर्यंत शोध घेतो आहोत, की हे नेमके कुणी आणून टाकले? अद्यापतरी आम्हालाही त्याचा शोध लागलेला नाही, असे उत्तर मिळालेले आहे. त्यामुळे सर्वकाही सावळागोंधळ सुरू असल्याचे स्पष्ट होते आहे. शिवाय कृत्रिम पावसाबद्दल फारसे कुणी गंभीर नाही, हेदेखील यातून समोर येत आहे. खरेच ही यंत्रणा कितपत उपयोगी पडू शकेल, हे पाहण्यासाठी शेतकऱ्यांसह सर्वांच्याच मनात उत्सुकता आहे. कृत्रिम पाऊस पाडण्यात येणार की नुसतेच कागदी घोडे नाचवणार, असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होतो आहे. 
  
मंत्र्यांच्या आश्‍वासनाचे काय? 
पिकांना जीवदान देण्यासाठी मराठवाड्यात 22 जुलैनंतर कृत्रिम पाऊस पाडला जाणार असल्याची माहिती रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन मंत्री जयदत्त क्षीरसागर यांनी दिली होती. त्यांच्या या घोषणेला आता सहा दिवस उलटूनही काही कार्यवाही झालेली नाही, तशा हालचालीही दिसत नाहीत.  कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाच्या प्रकल्पासाठी सरकारने 30 कोटींचा निधी मंजूर केला असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. त्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. 22 जुलैनंतर येणाऱ्या ढगांमध्ये पाण्याची घनता जास्त असेल, असे हवामान विभागाने सांगितले होते. त्यावेळी कृत्रिम पावसाचा प्रयोग निश्‍चित यशस्वी होऊ शकतो. तसे सरकारने नियोजन केले आहे, असेही क्षीरसागर
म्हणाले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृत्रिम पावसाबाबत गांभीर्याने चर्चा झाली होती. औरंगाबाद, सोलापूर, नगर जिल्ह्यांची या प्रकल्पासाठी निवड करण्यात आली असून तेथे कृत्रिम पावसाच्या यंत्रणेचे काम होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आता हा प्रयोग नेमका कशात अडकला, याबाबत चर्चा सुरू आहे.