उस्मानाबाद : पडक्या वाड्याची पाटीलकी मिळविण्यासाठी जिल्ह्यातील नेत्यांची धडपड सुरू झाली आहे. नेत्यांनी बुडविलेली बँक आपल्याच ताब्यात यावी. यासाठी जिल्ह्यातील दिग्गज नेते जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी पायाला भिंगरी लावून मतदारांच्या दारो-दार पोहोचत आहेत. जिल्ह्यात सहकार वाढावा, रुजावा यासाठी सामान्य नागरिकांच्या मनात कायमच आस्था राहिली आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकी ही गरीब आणि होतकरू नागरिकांची अर्थवाहिनी मानली जाते. मात्र उस्मानाबाद जिल्हा बँक (Osmanabad District Cooperative Bank) पूर्णपणे कोलमडली आहे. राज्यातील अनेक जिल्हा बँका तेथील नेत्यांनी चोखपणे सांभाळल्या आहेत. त्यामुळे त्याचे फळ त्या-त्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळत आहे. अगदी शेजारील लातूर (Latur) जिल्हा बँकेची स्थिती पाहून उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना हळहळ वाटते. (Political Leaders Fight For Osmanabad District Cooperative Bank Election)

लातूर जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बिनव्याजी चार ते पाच लाख रुपयांचे कर्ज दिले जाते. यातून अनेकांनी उद्योग, व्यवसाय उभारले आहेत. लातूर जिल्हा उस्मानाबाद जिल्ह्यातून वेगळा होऊन विकासाच्या शिखरावर पोहोचला आहे. यामध्ये लातूर जिल्हा बँकेचाही काही प्रमाणात वाटा आहे. राज्यातील लातूर ही एक प्रातिनिधीक स्वरुपातील उदाहरण आहे. अशा अनेक जिल्हा बँका एक-दोन एकर क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्यांना लाखो रुपयांचे बिनव्याची कर्ज देतात. मात्र उस्मानाबाद (Osmanabad) जिल्हा बँक जिल्ह्यातील नेत्यांनी गिळंकृत केली. अन् त्याच बँकेवर पुन्हा सत्ता मिळविण्यासाठी पुढारी जीवाचा आटापिटा करीत आहेत.

काहीच सुधारणा नाहीत

उस्मानाबाद जिल्हा बँक बुडाल्यानंतर अनेक जणांना मानसिक, आर्थिक मनस्ताप झाला. अनेक ग्राहकांच्या ठेवी अद्यापही मिळाल्या नाहीत. विशेष म्हणजे स्वतःच्या वैद्यकीय उपचारासाठी बचत खात्यातील रक्कम न मिळाल्याने अनेक ग्राहकांनी जीव सोडले. हक्काचे पैसे मिळाले नाहीत, तरीही बँकेच्या पुढाऱ्यांना याची खंत वाटली नाही. बँकेची स्थिती सुधारण्याचे नाव काढले नाही. कर्ज बुडव्या पुढाऱ्यांची संपती जप्त करण्याचे धाडस कोणीही दाखविले नाही. सत्तेचा उपयोग करून स्वतःची झोळी भरून घेतली. तर गरीबांच्या ठेवी सडवून ठेवल्या. जिल्ह्यातील अनेक कुटुंब केवळ बँकेच्या चुकीच्या धोरणामुळे आर्थिक संकटात सापडली. मात्र नेत्यांना त्याचा कधीही राग आला नाही. आता पुन्हा एकदा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीची लगबग सुरू झाली आहे. ही बँक आपल्या ताब्यात मिळावी. यासाठी जिल्ह्यातील सर्वच पक्षाच्या पुढाऱ्यांनी जीवाचा आटापीटा सुरू केला आहे. यातून कोणत्याही एका गटाला बँकेतील अध्यक्षपदाची खुर्ची मिळेल. पण, गरिबांच्या ठेवी त्यांना केव्हा मिळणार? याचे उत्तर एकाही गटाचा नेता सांगत नाही. याची खंत सामान्य वर्गातून व्यक्त होत आहे. गेली काही वर्षे तेच-तेच संचालक म्हणून सत्तेत येत आहेत. मात्र यातून बँकेचा कायापालट झालेला नाही. सहकारातील पळवाटा शोधून सत्ता मिळवायची, त्यातून स्वतःचा स्वार्थ साधायचा हा धंदा केला जात आहे. याला बळी मात्र सामान्य जनता पडत आहे. जिल्हा बँक डबघाईस आल्याने राष्ट्रीयीकृत बँका सामान्य नागरिकाला दारात उभे करीत नाहीत. प्रत्येक वर्षी शेतकऱ्यांना एकूण कर्ज वाटपाच्या ३० ते ४० टक्केपर्यंतच उद्दीष्ट पूर्ण होते. त्यावरही ब्र-शब्द काढण्याचे धाडस पुढारी दाखवित नाहीत. परिणामी उस्मानाबादचा समावेश आकांक्षीत जिल्ह्यात झालेला आहे. आता त्याच पडक्या वाड्याची पाटीलकी आपल्याला मिळावी, यासाठी नेत्यांची धडपड सुरू झाली आहे.

नेत्यांना सुबुद्धी मिळावी

पश्चिम महाराष्ट्रात एकमेकांचे राजकीय विरोधक असले तरी बँकेच्या बाबातीत राजकारण बाजूला ठेऊन एकत्र येतात. कोणताही चुकीचा, बँकेच्या आर्थिक स्थितीला मारक निर्णय घेतला जात नाही. याउलट उस्मानाबाद जिल्हा बँक सुस्थितीत यावी, यासाठी प्रयत्न करण्यापेक्षा पत्रकबाजी जास्त केली जाते. आम्ही बँकेची स्थिती सुधारण्यासाठी किती प्रयत्न केले, याचा कांगावा पत्रकबाजीच्या माध्यमातून जास्त केला जातो. त्यामुळे बँकेचा ताळेबंद गेली २० वर्षे कधीही सुधारला नाही. आता जिल्हा बँकेची पुन्हा निवडणुका होत आहे. यातून कोणत्याही एका गटाला सत्ता मिळेल. मात्र या नेत्यांना जिल्हा बँक सुधारण्याची सुबुद्ध मिळावी, असे साकडे सामान्य ग्राहकांकडून तुळजाभवानी देवीला घेतले जात आहे.