औरंगाबाद - समांतर पाणीपुरवठा योजनेचे काम करणाऱ्या औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीने अखेर माघारीसाठी महापालिकेला लेखी पत्र दिले आहे. 135 कोटी रुपये व 79 कोटी रुपयांची बॅंक गॅरंटीची रक्कम परत मिळावी, आम्ही सर्वोच्च न्यायालय व लवादमध्ये असलेले दावे परत घेऊ, असे या पत्रात नमूद करण्यात आल्याचे सोमवारी (ता. 28) समोर आले. त्यानुसार आता प्रशासनातर्फे मुख्यमंत्र्यांना पत्र देऊन 660 कोटींत योजनेचे काम करण्यासाठी परवानगी मागितली जाणार आहे.

समांतर पाणीपुरवठा योजनेच्या पुनरुज्जीवनासाठी गेल्या सहा महिन्यांपासून शासन व महापालिकास्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. त्यानुसार 4 सप्टेंबर 2018 ला सर्वसाधारण सभेने ठराव मंजूर केला; मात्र भागीदार बदलण्यासह चार अटींवर तोडगा निघत नसल्यामुळे योजनेचे काम अद्याप सुरू होऊ शकले नाही. दरम्यान, महापालिकेने कंपनीच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने शासनाच्या विविध विभागांकडून सल्ले मागविले. त्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद येथील खंडपीठाच्या मुख्य सरकारी वकिलांनी भागीदार बदलण्यास कायदेशीर अडचण असल्याचा अहवाल दिला. त्यामुळे दोन आठवड्यांपूर्वी झालेल्या अंतिम बैठकीत कंपनीने कामातून बाहेर पडण्याची भूमिका घेतली होती; मात्र या बैठकीला आयुक्त डॉ. निपुण विनायक हजर नव्हते व ही चर्चा तोंडी स्वरूपाची होती. त्यामुळे आयुक्तांनी कंपनीला पत्र देऊन आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात मांडावे, अशा सूचना केल्या होत्या.

चार दिवसांपूर्वी कंपनीने मेलद्वारे लेखी उत्तर सादर केले आहे. त्यात कामातून माघार घेण्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे; मात्र आतापर्यंतची थकबाकी व इतर असे 135 कोटी व बॅंक गॅरंटीचे 87 कोटी परत मिळावेत, ही मागणी कायम आहे, असे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले. 

चेंडू राज्य व केंद्र शासनाच्या हाती 
समांतर पाणीपुरवठा योजनेसाठी राज्य व केंद्र शासनाने अनुदान दिले आहे. महापालिकेच्या तिजोरीत योजनेच्या नावाने 360 कोटी रुपये जमा आहेत. सध्या कंपनी माघार घेण्यास तयार असली व महापालिकेने त्यासाठी संमती दिली तरी केंद्र व राज्य शासनाची मंजुरी घेणे आवश्‍यक आहे. 
 

300 कोटींची गरज 
"समांतर' योजनेचे काम पीपीपी तत्त्वावर करण्यात येणार होते; मात्र आता कंपनीची तयारी नसल्याने महापालिकेने 560 कोटींमध्ये मुख्य पाइपलाइन व शहरात अत्यावश्‍यक कामे करण्यासाठी 100 कोटी असा 660 कोटींचा प्रस्ताव तयार केला आहे. महापालिकेकडे 360 कोटींचा निधी पडून असल्यामुळे उर्वरित 300 कोटींच्या निधीची मागणी राज्य शासनाकडे केली जाणार आहे.