लातूर - गेल्या काही दिवसांपासून शहरातील महापालिकेच्या मालकीच्या व बीओटी तत्त्वावरील गाळ्यांच्या भाड्याचा विषय चर्चेत आहे. या गाळेधारकांकडून रेडिरेकनर दराने भाडे घेतले गेले तर महापालिकेला दरवर्षी १५ कोटींचे उत्पन्न मिळणार आहे. गाळ्यांचा लिलावही होऊ शकतो. त्या दृष्टीने आयुक्त कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी पावलेही उचलली आहेत. यातून गाळेधारकांना नोटिसा देण्यात आल्या. काही तरी कार्यवाही होणार हे लक्षात आल्यानंतर बुधवारी (ता. २६) गाळेधारकांनी श्री. दिवेगावकर यांची भेट घेतली. रेडिरेकनरच्या दराने भाडे देण्याची अनुकूलता दर्शविली. करार करावेत, तसेच डिपॉझिटमध्ये सवलत द्यावी अशी विनंतीही गाळेधारकांनी यावेळी केली आहे. 

महापालिकेची शहरात विविध व्यापारी संकुले आहेत. यात महापालिकेची मालकीची एक हजार १२७ गाळे आहेत.  यात ६०७ गाळ्यांचा, तर करार संपूनही अनेक वर्षे झाली आहेत. अशीच परिस्थिती बीओटी तत्त्वावरील गाळ्यांची आहे. अशी ८१० गाळे असून त्यातील २०९ गाळ्यांचा करारच झालेला नाही. या सर्वच गाळ्यांना पंधरा- वीस वर्षांपासून केवळ एक ते दोन हजार रुपयेच भाडे  आकारले जात आहे. यात महापालिकेचे मोठे नुकसान होत आहे. यावर ‘सकाळ’ने सातत्याने प्रकाश टाकला आहे. यात आयुक्तांनी सुमारे सहाशे कॅव्हेट दाखल करून गाळेधारकांना नोटिसाही दिल्या. 

दरम्यानच्या काळात सर्वसाधारण सभेनेही रेडिरेकनर दराने भाडे आकारले जावे याचा ठरावही घेतला. नोटिसा आल्याने गाळेधारकांचे धाबे दणाणले. काही तरी कारवाई होणार या भीतीने गाळेधारकांनी बुधवारी आयुक्त दिवेगावकर यांची भेट घेतली. सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी गाळेधारकांनी रेडिरेकनर दराने भाडे देण्याची अनुकूलता दर्शविली आहे. डिपॉझिटमध्ये मात्र सलवतीची त्यांनी विनंती केली आहे. पहिल्यांदाच गाळेधारक पुढे आले आहेत. रेडिरेकनर दराने भाडे घेतले तर महापालिकेला वर्षाला पंधरा कोटींचे उत्पन्न मिळणार आहे.