औरंगाबाद - हर्सूल तलावातील अवैध वाळू उपशाकडे महापालिकेची डोळेझाक होत असतानाच शहरात वाळू वाहतुकीला महसूल विभागातील ‘खवय्यां’कडून सर्रास हिरवा कंदील दाखविला जात आहे. शहारात जागोजागी वाळूचे अवैध साठे असतानाही त्यांच्यावर महसुली बडगा उगारला जात नसल्याचे चित्र आहे. 

तहसीलदारांचा चालक अविनाश जाधव याच्यावर दीड लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी  गुन्हा नोंद झाला. या घटनेने महसूल विभागातील लाचखोरी समोर आली. एका वाहनाला वाट मोकळी करून देण्यासाठी ५० हजार रुपये घेतले जात आहेत. खासकरून हे हप्ते वाळू वाहतूकदारांना जमा करायला लावले जात असल्याचे दीड लाखांच्या लाच प्रकरणातून समोर आले. वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना शहरात परवानगी नाही; परंतु नियम धाब्यावर बसवून चालक ‘महसुली’ मर्जीवर बिनधास्त बंदीआड संधी साधून शहरात वाळूची वाहतूक करीत आहेत.

वाळूच्या लिलावाअभावी हप्तेखोरीत वाढ
मागील काही वर्षांपासून जिल्ह्यातील बहुतांश वाळूपट्ट्यांच्या लिलावाकडे ठेकेदार दुर्लक्ष करीत आहेत. जिल्ह्यातील जवळवास ३० वाळू पट्टे लिलावास पात्र असून काही दिवसांपूर्वी त्यांचा ई-टेंडरिंगद्वारे लिलाव करण्यात आला. यापैकी फक्त सात पट्ट्यास ठेकेदारांनी प्रतिसाद दिला. यात चिंचखेडा, बोरगाव कासारी, कोटनांद्रा (ता. सिल्लोड), झोलेगाव (ता. वैजापूर), सोलेगाव, पुरी, पखोरा (ता. गंगापूर) या पट्ट्यांस नियमानुसार लिलाव झाला. यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गौण खनिज विभागाने उर्वरित पट्ट्यांचा पुन्हा लिलाव केला; पण त्याकडे ठेकेदारांनी दुर्लक्ष केले.

‘अर्थ’कारणाचा हिरवा कंदील
अवैध वाळूच्या वाहनांना शहराबाहेरच वाहतूक पोलिसांनी रोखणे गरजेचे आहे; पण काही पोलिसांकडून त्यांना ‘ग्रीन सिग्नल’ दिला जातो. या वाहनांमुळे अनेक अपघात झाले असूनही, वाहनचालकांना शहरात रेती आणण्यास ‘अर्थ’कारणामुळे प्रशासनातील काहींची साथ मिळत आहे. 

साठेबाजांवर कारवाई नाहीच
एकीकडे हर्सूल तलावाचा ताबा महसूल विभाग महापालिकेकडे मागत आहे आणि उलट दुसरीकडे शहरातील सेंट्रल जकात नाका, आझाद चौक, किराडपुरा, हडको, हर्सूल, बीड बायपाससह शहरातील अनेक भागांत मोकळ्या भूखंडावर अवैध वाळू साठा आहे. रस्त्याच्या कडेला हे साठे असून, सर्वांची नजरही त्यावर जाते; पण प्रशासनाकडून कारवाई केली जात नाही.

अवैध खननाबाबत काही बाबी निदर्शनास आल्यास तातडीने कारवाई केली जाईल. 
- चिरंजीव प्रसाद, पोलिस आयुक्त.