औरंगाबाद -  "जॉली एलएलबी-2' या चित्रपटात वकिली व्यवसायाची आणि न्यायालयीन प्रक्रियेची चेष्टा केल्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झालेली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीत त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने चित्रपट पाहून 3 फेब्रुवारी रोजी अहवाल द्यावा, असे आदेश न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे, न्यायमूर्ती एस. एस. पाटील यांनी दिले. 

अक्षयकुमारच्या जॉली एलएलबी-2 या चित्रपटाच्या विरोधात ऍड. अजयकुमार वाघमारे, ऍड. पंडितराव आनेराव यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यात सिनेमाच्या ट्रेलर नं. 1 व ट्रेलर नं. 2 मध्ये दाखवल्याप्रमाणे चित्रपटात वकील न्यायालयात पत्ते खेळतात, न्यायमूर्तींच्या डायसवर धावून जातात, न्यायमूर्तींसमोर हाणामारी आणि बीभत्स नृत्यही करतात. चित्रपट सत्य घटनेवर आधारित आहे, असे लिहून निर्माता व दिग्दर्शकांनी न्यायव्यवस्थेची आणि वकिली व्यवसायाची चेष्टा केली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. केंद्र शासन, केंद्र शासनाच्या माहिती व प्रसारण विभागाचे सचिव, केंद्रीय विधी व न्याय सचिव, सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष, फॉक्‍स स्टार इंडिया स्टुडिओ, चित्रपटाचे निर्माता, लेखक सुभाष कपूर, कलाकार राजू भाटिया ऊर्फ अक्षयकुमार, अन्नू कपूर, राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक संचालनालयाचे सचिव, विधी व न्याय विभाग यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. चित्रपटातील आक्षेपार्ह दृश्‍ये वगळावीत, एलएलबी शब्द वगळावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी अतिरिक्त शपथपत्र सादर केले. हा चित्रपट 10 फेब्रुवारी 2017 रोजी दहा देशांत आणि 400 चित्रपटगृहांत रिलीज होत आहे. चित्रपटाच्या ट्रेलरमधील सीडी आणि छायाचित्र खंडपीठात दाखल करण्यात आले. खंडपीठाने ही याचिका लोकहितवादी याचिका म्हणून दुरुस्ती करण्यास परवानगी दिली. त्याचप्रमाणे ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. जे. दीक्षित, आर. एम. धोर्डे आणि डॉ. कानडे यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने दोन दिवसांत चित्रपट बघावा आणि 3 फेब्रुवारी रोजी अहवाल सादर करावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. व्ही. डी. साळुंके, पंडितराव आनेराव, निर्मात्यातर्फे ऍड. पी. एम. शहा यांनी बाजू मांडली.