औरंगाबाद - ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना थकीत एफआरपीची रक्कम वाटप करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती के. एल. वडणे यांच्या खंडपीठाने पूर्णा सहकारी साखर कारखान्याला दिला. यापूर्वी शेतकऱ्यांना चार कोटी 77 लाख 58 हजार रुपये द्यावेत; अन्यथा कारखान्याची स्थावर, जंगम मालमत्ता जप्त करण्यात येईल अशी नोटीस हिंगोली जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली होती; तर मागील वर्षी 18 मे रोजी गाळप परवाना रद्द करण्यासाठी नोटीस बजावली होती. या नोटीसला आव्हान देणारी याचिका कारखान्याने खंडपीठात दाखल केली होती.

कारखान्याचे दोन युनिट आहेत. वसमतनगरला पहिले व दुसरे जवळा बाजार येथे बाराशीव हनुमान साखर कारखान्याकडून विकत घेतलेले युनिट आहे. पहिल्या युनिटमध्ये शेतकऱ्यांच्या उसाला 2122.02 प्रति मेट्रिक टन; तर दुसऱ्या युनिटमध्ये 2024.56 प्रति मेट्रिक टन असा भाव द्यायचा होता. केंद्राने दोन्ही युनिटला स्वतंत्र एफआरपी देण्याचे आदेश दिले होते. पण, कारखान्याची सर्वसाधारण सभा 6 सप्टेंबर 2015 ला झाली. त्यात दोन्ही युनिटची एफआरपी एकत्रित करून त्याची सरासरी काढून नवीन एफआरपी देण्याचा ठराव घेण्यात आला. त्याविरोधात महागाव येथील शेतकरी नितीन जाधव यांनी खंडपीठात धाव घेतली.

कारखाना व त्यांच्या याचिकेवर एकत्रित सुनावणी झाली. यापूर्वी न्यायालयाने कारखान्याला एफआरपीचे थकीत 4 कोटी 77 लाख 58 हजार रुपये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जमा करण्याचे आदेश दिले होते.

कारखान्याने त्यातील बहुतांश रक्कम जमा केल्याची माहिती सुनावणीदरम्यान देण्यात आली. केंद्र सरकारतर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडे यांनी काम पाहिले.