परभणी : महापालिकेने जशी पाणी कर वसुलीसाठी सक्तीचे कारवाई सुरू केली आहे, तसेच पाणी वाटपात देखील नियमितता आणणे गरजेचे आहे. महापालिकेचा पाणीपुरवठा विभाग नियमितता आणण्यात अपयशी ठरण्याचा परिणाम पाणीपट्टी वसुलीवर होत असल्याचेही दिसून येते. याशिवाय दरवर्षी पाणीपट्टीचे थकबाकीदार तेच ते कसे राहतात, सूटही त्यांनाच कशी मिळते. मार्च एण्डला वसुलीचा देखावा आणि पुन्हा पुढच्या मार्चपर्यंत परिस्थिती ‘जैसे थे’. या सर्व कारणांनी आता नियमित पाणीपट्टी भरणारे चालढकल करू लागले आहेत.

महापालिकेच्या युआयडीएसएसएमटी व अमृत या दोनही पाणीपुरवठा योजना गेल्या काही वर्षापासून कार्यान्वित झालेल्या आहेत. येलदरी व राहाटी हे दोन पाण्याचे उद्भव, कारेगाव व धर्मापुरी हे दोन जलशुद्धीकरण केंद्रे व शहरात १६ पेक्षा अधिक जलकुंभ असूनही पालिका अजूनही शहराला नियमित पाणीपुरवठा करू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. शहराला नियमित पाणीपुरवठा होतच नाही. काही भागात दोन तर काही भागांमध्ये आठ-आठ दिवस पाणी मिळत नाही. पाण्याचे न वार निश्चित आहेत न वेळा. पाण्यासाठीची कायम प्रतीक्षा नागरिकांच्या पाचवीला पूजलेली आहे.

नागरिकांनी हजारो रुपये खर्च करून नवीन वितरण व्यवस्थेवर नळ जोडण्या घेतल्या, बिनकामाचे वॉटर मीटर सुद्धा घेतली. तरी देखील नियमित पाणी मिळत नसल्यामुळे नागरिक पाणी कर भरण्याबाबत मात्र उदासीन असतात. सर्वसामान्य नागरिक, चाकरमाने आपला मालमत्ता कर असो की पाणी कर नियमित भरतात. परंतु, त्यांच्या देखील मनात नियमित पाणी मिळत नसल्याची सल कायम असते. तसेच पाणीकरातही सूसुत्रता आणणे गरजेचे आहे. बंगला व झोपडी यांना सारखाच कर आहे. ही बाब देखील पाणी कर न भरण्यास कारणीभूत ठरू लागली आहे.

पाणी पुरवठा विभाग अपयशी

महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभाग नियमित पाणीपुरवठा करण्यास अपयशी ठरला आहे. तसेच या विभागाने बोगस नळ जोडण्याकडे केलेले दुर्लक्ष देखील त्यास कारणीभूत ठरत आहे. शहरात ५० ते ६० हजार नळ जोडण्या अपेक्षित असताना केवळ ३०-३२ हजार अधिकृत नळ जोडण्या झाल्या आहेत. दहा ते पंधरा हजार नळ जोडण्या अनाधिकृत असल्याचे बोलले जाते. त्याचा आर्थिक भुर्दंड देखील महापालिकेला पर्यायने नागरिकांना सोसावा लागत आहे. पालिकेची अनधिकृत नळ जोडण्या शोधण्याची कारवाई मात्र कर्मचाऱ्यांच्या सोयीस्कर भूमिकेमुळे व प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे अतिशय संथ गतीने सुरू असल्याचे चित्र आहे.

अनाधिकृत मालमत्ता धारक असो किंवा नळ धारक असो त्यांना मात्र कुठलाच कर नाही, ही भावना नियमित कर भरणाऱ्या नागरिकांच्या मनात रुजली आहे. वर्षापासून तेच ते थकबाकीदार कसे, असाही प्रश्न या नागरिकांना पडतो. मालिकेचे वसुली कर्मचारी देखील जे नियमित कर भरतात त्यांच्याकडेच मागणीचा रेटा लावतात. थकबाकीदारांची मात्र त्यांना मार्च एन्ड आला की व प्रशासनाने रेटा लावला की आठवण होते व त्यांना नोटीस दिल्या जातात. मार्च संपला की पुन्हा त्यांच्याकडे दुसऱ्या मार्च एंडलाच पाहिले जाते. त्यामुळे तेच तेच थकबाकीदार असल्याचेही चित्र आहे आणि त्यांनाच शास्ती माफीचा देखील वेळोवेळी लाभ मिळत आलेला आहे. तरी देखील त्याचा फायदा ते घेत नसल्याचेही दिसून येते.

काय करणे आवश्यक

• वसाहतीनिहाय झोनची संख्या वाढवावी,

• दररोज पाणीपुरवठा करावा.

• पाणीपुरवठ्याचे वार निश्चित करावेत.

• पाणीपुरवठ्याच्या वेळानिश्चित कराव्यात.

• अनाधिकृत नळ जोडण्या तात्काळ बंद कराव्यात.

• पाणी करात देखील सुसूत्रता आणावी.