मुंबई - ब्राह्मण समाजातील आर्थिक मागास घटकांतील तरुणांना शैक्षणिक, व्यावसायिक तसेच वैद्यकीय मदत मिळावी, यासाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्यात यावे, या मागणीसह या समाजाच्या 10 मागण्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी तत्त्वतः मान्यता दिली. आर्थिक विकास महामंडळाबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळांच्या बैठकीसमोर ठेवण्याची ग्वाही त्यांनी या समाजाच्या शिष्टमंडळाला दिली. आरक्षणाच्या मागणीबाबत समाजातर्फे सविस्तर अहवाल सादर करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. ब्राह्मण समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी "समस्त ब्राह्मण समाज'तर्फे मंगळवारी आझाद मैदानात धरणे आंदोलन झाले. त्यानंतर या समाजाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. ब्राह्मण समाजाला आरक्षण द्यावे, या समाजासाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करावे, या महामंडळासाठी 500 कोटी रुपयांची तरतूद करावी, ब्राह्मण पुरोहितांना मासिक पाच हजार रुपये मानधन द्यावे, त्यांची विविध मंदिरांमध्ये नियुक्ती करावी, ब्राह्मण विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह उभारावे, त्यांना सर्व शिक्षण मोफत करावे, दादोजी कोंडदेव आणि राम गणेश गडकरी यांच्या पुतळ्यांची सन्मानपूर्वक पुनर्स्थापना करावी, पहिले पेशवे श्रीमंत बाळाजी विश्वनाथ यांच्या श्रीवर्धन येथील जन्मस्थळाचा जीर्णोद्धार करावा, लंडन येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे निवासस्थान असलेली जागा सरकारने ताब्यात घेऊन तेथे स्मारक उभारावे, पुण्यातील शनिवारवाड्यात श्रीमंत बाजीराव पेशव्यांचे अलौकिक शौर्याची महती सांगणारे तसेच युद्धांची माहिती देणारी पेशवे सृष्टी निर्माण करावी, आदी मागण्या या समाजाने मुख्यमंत्र्यांकडे केल्या. त्यापैकी 10 मागण्यांना मुख्यमंत्र्यांनी तत्त्वतः मान्यता दिल्याची माहिती समाजाचे पदाधिकारी पंकज कुलकर्णी यांनी दिली. ब्राह्मणांसाठी आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी समाजाच्या शिष्टमंडळाला दिले. - विश्वजित देशपांडे, मुख्य समन्वयक, समस्त ब्राह्मण समाज |