मुंबई : केंद्र सरकारचा वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आणि आर्थिक मंदीमुळे महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट कंबरडे मोडल्याचे गाऱ्हाणे "महाकॉन 2020' अधिवेशनात मांडण्यात आले. जीएसटीमुळे घरांची निर्मिती रोडावली असून, किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. या प्रश्‍नी सरकारने वेळीच लक्ष घालून मार्ग काढावा, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांनी केली. 

घडाळ्याच्या काट्यावर चालणारे मुंबईकर पांडुरंगाच्या वारित 

विलेपार्ले येथील हॉटेल स्टार सहार येथे "महाकॉन 2020' हे दोन दिवसांचे अधिवेशन सोमवारी (ता. 6) सुरू झाले. या अधिवेशनात क्रेडाईच्या (कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया) 57 शाखांमधील 700 बांधकाम व्यवसायिक सहभाग झाले आहेत. केंद्र सरकारने लागू केलेला जीएसटी आणि जागतिक आर्थिक मंदीमुळे बांधकाम क्षेत्रावर झालेल्या विपरित परिणामांबाबत या अधिवेशनात चिंता व्यक्त करण्यात आली. 

#Positive ऑपरेशन मुस्कानमुळे 10 हजार बालकांची घरवापसी

रिअल इस्टेट व्यवसायात जीएसटी लागू झाल्यामुळे घरांच्या बांधकाम खर्चात चौरस फुटांमागे 250 रुपयांची वाढ झाली. परिणामी घरांच्या किमती 10 टक्‍क्‍यांनी म्हणजे अडीच ते तीन लाख रुपयांनी वाढल्या. त्यामुळे ग्राहक घरखरेदीकडे पाठ फिरवून विमा किंवा सोने खरेदीत गुंतवणूक करण्यास अधिक पसंती देत आहेत. या कारणामुळे बांधकाम व्यावसायिकांचा नफा केवळ 15 टक्‍क्‍यांवर आला आहे, असा दावा करण्यात आला. 

मराठीच हवी, शिवसेना आमदाराने फाडली कागदपत्रे

जीएसटी प्रणालीतील जाचक अटींमध्ये बदल करणे आवश्‍यक असल्याची भूमिका अधिवेशनात मांडण्यात आली. वस्तू व सेवा कराचा भरणा केल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांना मिळणारा परतावाही सरकारने मागील 1 एप्रिलपासून बंद केला, याकडे वक्‍त्यांनी लक्ष वेधले. सरकारने नवीन बांधकाम विकास प्रणाली लवकरात लवकर जाहीर करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. "ना हरकत' दाखला व इतर आवश्‍यक परवानग्या घेण्याची पद्धत वेळखाऊ असल्याने "एक खिडकी' योजना सुरू करण्याची आवश्‍यकताही व्यक्त करण्यात आली. 

#IITBombay टेकफेस्टला आईन्स्टाईनची भेट

स्वस्त घरांच्या निर्मितीला चालना 
मुंबई वगळता इतर परिसरात स्वस्त घरांना मोठी मागणी आहे. त्यामुळे राज्यभरात आर्थिक दुर्बल घटकासाठी स्वस्त घरांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. रायगड, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर आदी जिल्ह्यांमध्ये ही घरे बांधली जातील. या घरांच्या किमती 10 ते 15 लाख रुपये असतील, असे सांगण्यात आले. त्यापैकी दीड लाख घरांच्या निर्मितीचे काम सुरू असून, उर्वरित घरांचे बांधकाम लवकरच करण्यात येईल, अशी माहिती क्रेडाईच्या अधिवेशनात देण्यात आली. 

सकल देशांतर्गत उत्पादनात रिअल इस्टेट क्षेत्राचा 25 टक्के वाटा आहे. जीएसटीमधील जाचक अटी आणि क्‍लिष्ट नियमांमुळे बांधकाम व्यवसायावर विपरित परिणाम होत आहे. केंद्रात आणि राज्यात स्थिर सरकार असल्याने यातून मार्ग काढावा. सरकारने गंभीरपणे पावले उचलल्यास रिअल इस्टेट क्षेत्र या परिस्थितीतून नक्कीच बाहेर येईल. 
- सतीश मगर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्रेडाई 

आर्थिक मंदीतून सावरण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. या अधिवेशनात बांधकाम व्यावसायिकांना आपले नुकसान भरून काढण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरावर अधिक लक्ष देण्यास सांगण्यात आले. नव्या सरकारकडे आपल्या अडचणी मांडण्याची संधी असून, सरकारने लक्ष देऊन आमचे प्रश्‍न सोडवावेत, अशी आमची मागणी आहे. 
- राजीव पारीख, अध्यक्ष, क्रेडाई, महाराष्ट्र