नवी मुंबई : पालिकेच्या आजी-माजी नगरसेवकांना आरोग्य विमा मिळावा, यासाठी महापौरांनी आरोग्य विभागाला तसा प्रस्ताव पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे पालिकेला लाखो रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे या विरोधात सामाजिक कार्यकर्ते गोविंद साळुंखे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन दिले आहे. नगरसेवकांना आरोग्य विमा देऊ नये, महापौरांनी दिलेले आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे. त्यामुळे नगरसेवकांचा आरोग्य विम्याचा प्रश्‍न आता राज्यस्तरावर गेल्याने वादग्रस्त होण्याची शक्‍यता आहे. 

ही बातमी वाचली का? घणसोली-ऐरोली उड्डाणपूल दिवास्वप्नचं!

नवी मुंबईतील 95 टक्के आजी-माजी नगरसेवक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. ते आपले स्वतःचा विमा स्वतः काढू शकतात. तितकी त्यांची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे. नव्याने निवडून आल्यानंतर एका वर्षाच्या कालावधीत त्यांच्याकडे चारचाकी, घर स्वतःचे येते. तसेच बऱ्याच नगरसेवकांची संपत्ती, फार्म हाऊससुद्धा आहेत. असे असतानाही पालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा जो प्रयत्न चालू आहे, तो योग्य आहे का? असा सवाल गोविंद साळुंखे यांनी निवेदनाद्वारे उपस्थित केला आहे. सद्यस्थितीत पालिकेची चार रुग्णालये आहेत. या रुग्णालयांच्या इमारती अवाढव्य असल्या तरी, आरोग्य सेवा कोमात गेली आहे. या आरोग्यसेवेकडे दुर्लक्ष करून जनतेच्या पैशांवर उपचार घेण्यासाठी विमा काढण्याची गरजच काय, असा संतप्त सवालही साळुंखे यांनी उपस्थित केला आहे. दरम्यान, विम्याचा प्रस्ताव आल्यास तो रद्द केला नाहीतर उपोषण करण्याचा इशारादेखील साळुंखे यांनी यावेळी दिला आहे. याबाबत मुख्य वैद्यकीय अधिकारी बाळासाहेब सोनावणे यांच्याशी संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही. 

ही बातमी वाचली का? कुणी शिक्षक देता का?

विधानसभा, विधान परिषदेमधील आमदार स्वतःच्या स्वार्थासाठी फायद्याचे असणारे प्रस्ताव मंजूर करून घेतात. त्याच पद्धतीने नवी मुंबईतील आजी-माजी नगरसेवक, पालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्यात वाकबगार आहेत. मात्र, त्यांची ही योजना यशस्वी होऊ देणार नाही. 
- गोविंद साळुंखे, सामाजिक कार्यकर्ते.