मुंबई - युद्ध आणि युद्धजन्य परिस्थितीसह देशातील सुरक्षेसंबंधी मोहिमांमध्ये धारातीर्थी पडलेल्या महाराष्ट्रातील अधिकारी आणि जवानांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या एकरकमी आर्थिक मदतीमध्ये मोठी वाढ करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

त्यानुसार आता हुतात्मा जवानाच्या कुटुंबीयांना २५ लाखांऐवजी एक कोटींची मदत देण्यात येणार आहे. जखमी जवानांना २० ते ६० लाखांपर्यंत मदत केली जाणार आहे.

युद्ध व युद्धजन्य परिस्थितीत तसेच देशांतर्गत सुरक्षेसंबंधी मोहिमेदरम्यान प्राण गमावलेल्या किंवा अपंगत्व आलेल्या सैनिकांच्या, तसेच सीमा सुरक्षा बल व इतर निमलष्कर दलातील व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून एकरकमी अनुदान दिले जाते. देशाबाहेरील मोहिमेत हुतात्मा अथवा अपंगत्व आलेल्या जवानांनाही ही मदत दिली जाते. सध्या २७ मार्च २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार शहिदांच्या कुटुंबीयांना २५ लाख रुपयेआर्थिक मदत म्हणून एकरकमी अनुदान देण्यात येत होते. अपंगत्व आलेल्या जवानांच्या अपंगत्वाचे प्रमाण एक टक्का ते २५ टक्के असल्यास ५ लाख, २६ ते ५० टक्के असल्यास ८.५० लाख तर ५१ ते १०० टक्के असल्यास १५ लाख रुपये देण्यात येत होते.