मुंबई - नोकरदार महिलांसाठी आधार असणाऱ्या पाळणाघराचे कोणतेच धोरण राज्याकडे नसताना राष्ट्रीय राजीव गांधी पाळणाघर योजना राज्य सरकारकडे हस्तांतरित केली जाणार आहे. केंद्राच्या अनुदानावर राज्यामध्ये जवळपास एक हजार 845 पाळणाघरे चालतात, मात्र त्यावर कोणाचेच नियंत्रण नसल्याने या पाळणाघरांचा कारभार राज्य सरकारकडे देण्याच्या हालचाली केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्रालयाने सुरू केल्या आहेत.

काही दिवसांपूर्वी पनवेल येथील पाळणाघरामध्ये लहान मुलीला मारहाणीचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर पाळणाघरांवर नियंत्रणाविषयीची चर्चा सुरू झाली. राज्यात असलेल्या खासगी पाळणाघरांप्रमाणेच पुरेशी यंत्रणा नसल्याने केंद्र सरकारच्या अनुदानावर चालविल्या जाणाऱ्या पाळणाघरांवर देखील नियंत्रण ठेवणे कठीण जात आहे. केंद्राच्या अनुदानासाठी राजीव गांधी पाळणाघर योजनेच्या धोरणानुसार पाळणाघरामध्ये आवश्‍यक मुलांची पुरेशी संख्या नसणे, मुलांसाठी स्वच्छतेची सुविधा, प्राथमिक उपचाराची सोय नसणे अशा त्रुटी समोर आल्या आहेत. प्रत्येक राज्यामध्ये समाजकल्याण मंडळाच्या पाहणी अधिकाऱ्यांमार्फत दीड हजारपेक्षा अधिक पाळणाघरांची पाहणी होणे कठीण असल्यानेच ही योजना राज्याकडे हस्तांतरित केली जाणार आहे. राज्य सरकारनेही याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, केंद्र सरकारच्या धर्तीवरच पाळणाघराचे समांतर धोरण राज्य सरकार स्वीकारणार असल्याचे संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय राजीव गांधी पाळणाघर योजनेतंर्गत देशभरात 21 हजार 12 पाळणाघरे चालविली जातात, तर राज्यात एक हजार 845 पाळणाघर स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविली जातात. महिला आणि बालकल्याण मंत्रालय स्वयंसेवी संस्थांना समाजकल्याण मंडळामार्फत पाळणाघर चालविण्यासाठी अनुदान देते. या आर्थिक वर्षात या अनुदानात तीनपट वाढ करण्यात येऊन प्रत्येक पाळणाघरासाठी एक लाख 51 हजार 600 रुपये अनुदान दिले जात आहे. मात्र, पाळणाघर चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांवर कोणाचेच नियंत्रण नसल्यानेच ही पाळणाघरे हस्तांतरित करण्याबाबत मंत्रालयाने चाचपणी सुरू केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.