मुंबई :  मधुमेह आणि लठ्ठपणा (Diabetes and obesity) अशा कारणांमुळे बहुतांश कोरोनाबाधित रूग्णांचा (corona patients) मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. लठ्ठपणा आणि मधुमेह यांचा अत्यंत जवळचा संबंध असून या रूग्णांची संख्या वाढतेय. परंतु, तरीही अद्याप बहुतेक लोकांना या आजाराची फारशी माहिती नाही. या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील तळागाळातील लोकांमध्ये लठ्ठपणा आणि मधुमेहासंदर्भात या आजाराबद्दल पुरेशी माहिती पुरवण्यासाठी आता डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे (Digital platform) उपक्रम राबवण्यात येणार आहे. लेप्रो ओबेसो सेंटर राज्य सरकारच्या (mva government) सहाय्याने हा उपक्रम राबवणार आहे.

लेप्रो ओबेसो सेंटर द्वारे मुंबईत नुकतेच न्युटिबोलिझम आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेत राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे उपस्थित होते. या परिषदेसाठी इंडियन डायबेटिस असोसिएशन आणि इंडियन ओबेसिटी सोसायटी या संस्थांनी सुद्धा पुढाकार घेतला होता. राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले की, कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूमध्ये मधुमेह आणि लठ्ठपणा असणाऱ्या रूग्णांची संख्या सर्वाधिक होती.

सध्या प्रत्येकी दहा रूग्णांमागे 3 ते 4 रूग्ण मधुमेहग्रस्त व लठ्ठ दिसून येतात. याचं प्रमाण सध्या वाढत आहे.  म्हणून लठ्ठपणा आणि मधुमेहाबाबत जागरूकता निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. कोरोनामुळे आता सर्वजण आरोग्याबाबत अतिशय गंभीर झाले आहेत. कारण, लठ्ठपणा आणि मधुमेहासंदर्भात लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा नक्कीच फायदा होईल.

लठ्ठपणामुळे अनेक आजारांना आमंत्रण

लठ्ठपणामुळे विविध आजारांना आमंत्रण मिळते. यासाठी वाढलेलं वजन कमी करणं खूप गरजेचं आहे. लठ्ठपणा व मधुमेहाबाबत सरकारच्या ऑनलाईन वेबसाईटवर माहिती उपलब्ध करून दिल्यास माहिती उपलब्ध होईल. यासाठी सर्व आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांना कामाला लावणार आहे. लेप्रोस्कोपिक बॅरिएट्रिक सर्जन डॉ. शशांक शहा म्हणाले की, लठ्ठपणा व मधुमेह या दोन्ही आजारांनी ग्रस्त रूग्णांमध्ये रोगप्रतिकारशक्ती कमी असल्याने कोरोना संसर्गाचा धोका अधिक होता.

या विचारातून संपूर्ण महाराष्ट्रात एक जागरूकता अभियान सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अभियानातंर्गात राज्य सरकारच्या वेबसाईटवर मधुमेह व लठ्ठपणा या आजाराची पुरेशी माहिती दिली जाईल. याशिवाय आहार कशा असावा, याबाबत माहितीही दिली जाईल. लठ्ठपणा आणि मधुमेहाबाबत अशा प्रकारचा उपक्रम राबवणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरेल.