मुंबई - आपत्कालीन यंत्रणेसाठी बजेटमध्ये विशेष निधीची तरतूद करून चालणार नाही, तर ही रक्कम प्रत्यक्षात वापरली जाणे आवश्‍यक असून, त्यासाठी हा निधी संबंधित खात्यांत जमा होणे गरजेचे आहे, अशा शब्दांत आपत्ती व्यवस्थापनाच्या मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाने सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. 

उच्च न्यायालयाने वारंवार आदेश देऊनही सरकार आपत्ती निवारण यंत्रणा उभारत नाही. याप्रश्‍नी सरकारच्या उदासीनतेबद्दल सामाजिक कार्यकर्ता संजय लाखे पाटील यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीदरम्यान आपत्ती व्यवस्थापनाच्या मुद्द्यावर सरकारी अनास्थेबाबत न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. राज्यात उद्‌भवलेला दुष्काळ, दुष्काळसदृश आणि आपत्कालीन परिस्थितीत राज्य सरकारने गांभीर्याने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी उच्च न्यायालयात याचिकेद्वारे केली आहे. 

आपत्ती व्यवस्थापन कायदा तयार होऊन 12 वर्षे लोटल्यानंतरही सरकारची या प्रश्‍नी धीम्या गतीने कारवाई सुरू असल्याबद्दल खंडपीठाने संताप व्यक्त केला. प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र आपत्कालीन यंत्रणा असणे गरजेचे आहे, असे आदेशही खंडपीठाने यापूर्वी दिले आहेत. कायद्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापनाच्या विभागासाठी दोन स्वतंत्र बॅंक खाती उघडण्याची तरतूद आहे. त्या खात्यात आतापर्यंत किती निधी जमा झाला आहे याचा तपशील पुढील सुनावणीला सादर करण्याचे आदेश देत, खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.