बलात्कारपीडितांसाठी सुरू केलेली "मनोधैर्य‘ आणि स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठीची "कन्या भाग्यश्री‘ या दोन्हीही योजनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येत नसल्याने त्यांच्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात असल्याची आणि सरकारी पातळीवरही एक प्रकारे महिलांची चेष्टाच सुरू असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे निरीक्षण आहे. 

स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी "सुकन्या‘ योजना सुरू करण्यात आली. डिसेंबर 2015 पर्यंत या योजनेतून आर्थिक साह्य देण्यासाठी 20 हजार मुलींची नोंदणी करण्यात आली. त्यानंतर आलेल्या युतीच्या सरकारने या योजनेचे नाव बदलून तिचं नामकरण "कन्या भाग्यश्री‘ असे केले. तथापि, मुलींना अर्थसाह्य करण्यास प्राधान्य देण्यापेक्षा या सरकारने नामकरणाला महत्त्व दिले, या योजनेसाठी पुरेशा निधीचीही तरतूद करण्यात आली नाही.

फसलेली "मनोधैर्य‘
बलात्कारपीडित महिला-मुलींसाठी सुरू केलेली "मनोधैर्य‘ योजनाही "फसलेली योजना‘ असल्याचे निरीक्षण या क्षेत्रातील सामाजिक कार्यकर्त्या मुमताज शेख यांनी नोंदवले. बलात्कारपीडित मुलीला मिळणारे अर्थसाह्य तुटपुंजे आहे. शिवाय, 2010 पूर्वी अत्याचार झालेल्या महिलांना या योजनेतून अर्थसाह्य दिले जात नाही, अशी खंत व्यक्त करत या योजनेतून अर्थसाह्य मिळवण्यासाठी किचकट प्रक्रियेतून जावे लागत असल्याने ती सोपी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
 

महिला-मुलींमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि महिलांमधील ऍनिमियाचे प्रमाण घटवण्यासाठी किशोरवयीन मुलींची ऍनिमिया चाचणी करून त्यांना फॉलिक ऍसिडच्या गोळ्या देण्यात येतात. तरीही ऍनिमिक महिला-मुलींचे राज्यातील प्रमाण घटलेले नाही. शहरी भागातील पाच वर्षांपर्यंतच्या 53.6 टक्के मुली; तर ग्रामीण भागातील 54.0 टक्के मुली ऍनिमिक असल्याचे राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणात (2016) म्हटले आहे. 15 ते 49 या वयोगटातील 48.2 टक्के शहरी महिला आणि 47.7 टक्के ग्रामीण महिला ऍनिमिक आहेत. ऍनिमियावर लहान वयातच उपचार न केल्याने मुलींमधील ऍनिमिया बळावत असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते, असे स्त्री रोगतज्ज्ञ डॉ. क्रांती रायमाने यांनी सांगितले. महिलांसाठीच्या आरोग्यविषयक सर्वच योजनांचे यशापयश तपासण्याची आवश्‍यकता त्यांनी व्यक्त केली.