मुंबई - राज्य सरकारच्या ऊर्जा संवर्धन धोरणाअंतर्गत हरित इमारती उभारणीसाठी एनर्जी कन्झर्व्हेशन कोडची नियमावली अंतिम टप्प्यात आहे. याबाबत महिनाअखेरीस सूचना-हरकती मागवल्यानंतर पुढील सहा महिन्यांत हे धोरण लागू केले जाणार आहे. त्यासाठी राज्याच्या बांधकाम विकास नियमावलीत बदल करणे, वास्तुविशारद, अभियंते, तंत्रज्ञ यांच्यासाठी क्षमता बांधणी कार्यक्रम महाऊर्जातर्फे राबविण्यात येणार आहे.

राज्याच्या ऊर्जा धोरणानुसार सर्व शासकीय-निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासन अंगीकृत उपक्रम, वीजदेयक पाच लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त असणाऱ्या कार्यालयीन इमारतींचे, उद्योगांचे ऊर्जा परीक्षण पुढील तीन वर्षांत करण्यात येणार आहे. शासकीय, निमशासकीय, शासन अनुदानित संस्थांच्या नवीन इमारती ग्रीन बिल्डिंग (एनर्जी कॉन्झर्वेशन बिल्डिंग कोड) तत्त्वावर उभारल्या जाणार आहेत. नगरविकास विभागातर्फे ग्रीन बिल्डिंग बांधकामास प्रोत्साहन मिळावे म्हणून विकास शुल्कात सूट, अधिकचा एफएसआय व मालमत्ताकरात सूट यासारखे प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.

काय आहे धोरण?
महापालिका, नगरपालिका, मजिप्रा, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, ग्रामपंचायत यांच्या अखत्यारीतील पाणीपुरवठा योजनांचे (ज्यांचे वार्षिक वीजदेयक 25 लाखांपेक्षा अधिक आहे.) इन्व्हेस्टमेंट ग्रेड ऊर्जा परीक्षण महाऊर्जाकडे नोंदणीकृत असलेल्या ऊर्जा परीक्षण कंपन्यांकडून करावे. राज्यातील सर्व मनपा, नपांमधील पथदिवे चालू-बंद करण्यासाठी सनलाइट सेन्सर स्वीचेस, अल्मॅनॅक टाईमरचा वापर बंधनकारक करण्यात येईल. पथदिव्यांसाठी फक्त एलईडीचा वापर बंधनकारक करण्यात येणार आहे. येत्या महिनाअखेरीस एनर्जी कन्झर्व्हेशन कोडसाठी सूचना-हरकती मागवून पुढील सहा महिन्यांत हे धोरण लागू करण्यात येणार आहे.