| मुंबई - राज्यातील सर्व सरकारी रुग्णालये आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांतील डॉक्‍टरांच्या सुरक्षेबाबत, तसेच रुग्णालय व्यवस्थापनासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. 24) दिले. याबाबतची माहिती जूनमधील सुनावणीच्या वेळी द्यावी, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले. डॉक्‍टरांनी मारहाणीच्या निषेधार्थ पुकारलेल्या संपाबाबत उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी झाली. ठाणे सिव्हिल रुग्णालयात डॉक्‍टरांना झालेल्या मारहाणीचे सीसीटीव्ही फुटेज प्रतिज्ञापत्रासह खंडपीठाला सादर करण्यात आले; तर धुळे येथील रुग्णालयात झालेल्या डॉक्‍टरांच्या मारहाणीबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सरकारला वेळ देण्यात आला. ठाण्याच्या सिव्हिल सर्जननी मारहाणीचे सीसीटीव्ही फुटेज आणि पोलिस उपायुक्तांनी त्यावर केलेल्या कारवाईचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्यात आले. त्यावर हे चित्रीकरण सर्वांसाठी खुले करावे का, अशी विचारणा मुख्य न्यायमूर्तींनी निवासी डॉक्‍टरांची संघटना "मार्ड'कडे केली. असे केल्याने सत्य लोकांसमोर येईल, असेही त्या म्हणाल्या; मात्र "मार्ड'ने त्यास नकार दर्शविला. दरम्यान, वैद्यकीय शाखेचे विद्यार्थी प्रतिनिधी, प्राध्यापक, रुग्णालय प्रशासन यांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी महिन्यातून एकदा कौन्सिलची बैठक घेण्यात येत असून, या बैठकीतच प्रश्‍नांवर तोडगा काढला जात असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी दिली. तसेच, निवासी डॉक्‍टरांच्या सदनिका, हॉस्टेल्स आणि रुग्णालयाच्या बांधकामाबाबतच्या समस्या सोडवण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे निवृत्त सचिव आनंद कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सुरक्षेबाबत निवृत्त पोलिस महानिरीक्षक डॉ. प्रवीण दीक्षित यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झाली असून, या दोन्ही समित्यांचे काम चांगल्या पद्धतीने सुरू असल्याचे सरकारने न्यायालयास सांगितले; तर पालिकेने अशी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली असल्याचे खंडपीठाला सांगितले.
नियम पायदळी
रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णासोबत राहण्यास दोन नातेवाइकांना परवानगी देण्यात आली असली, तरी शीवच्या लोकमान्य टिळक रुग्णालयात या नियमाची अंमलबजावणी होत नसल्याची बाबही खंडपीठाच्या निदर्शनाला आणून देण्यात आली. त्यावर लवकरच यावर तोडगा काढला जाईल, असे आश्‍वासन रुग्णालय प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आले. | 