मुंबई - पुणे जिल्ह्यात काही समूह शाळाचा प्रयोग यशस्वी झाला असला तरी इतर ठिकाणी तो पूर्णपणे अयशस्वी ठरला आहे. शिवाय राज्यातील ग्रामीण, दुर्गम भागातील शाळा, त्याची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी आहे, त्यामुळे कमी पटसंख्येच्या सरकारी शाळांमध्ये समूह शाळा योजना राबविण्यासाठी सरकारने घाई न करता लगेच अंमलबजावणी करू नये.

त्यासाठी राज्यातील परिस्थितीचा अभ्यास करून ती टप्याटप्याने करावी, असा सूर आज मुंबईत यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे शिक्षण विकास मंचच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या समूह शाळा योजना या विषयावरील शिक्षण कट्टा मध्ये शिक्षक, तज्ञ, माजी अधिकारी आदींनी व्यक्त केलेल्या मुद्द्यातून उमटला.

या शिक्षण कट्ट्याला शिक्षण विकास मंच, यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या बसंती रॉय, दत्ता बाळसराफ, डॉ. माधव सूर्यवंशी, योगेश कुदळे, यांच्यासह नागपूर विभागाचे शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड, मुंबई विभागाचे उपसंचालक संदीप संगवे, मुख्याध्यापक संघाचे महेंद्र गणपुले, शिक्षक भारतीचे जालिंदर सरोदे आदी मान्यवर तसेच राज्यभरातून शिक्षक, तज्ञ, संघटनांचे प्रतिनिधी ऑनलाइन उपस्थित होते.

शिक्षण कट्ट्याच्या सुरुवातीला राज्यातील सरकारी शाळांची वस्तुस्थिती तसेच सरकारकडून पूर्वीला जाणाऱ्या साहित्य संदर्भातील वास्तव शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांनी मांडले. शाळांमध्ये अंतरक्रिया नसणे, महिला शिक्षकांच्या कमतरता, अध्ययन स्तर निश्चिती आदींची माहिती देत अनेक शाळांमध्ये गुणवत्ता आणि पटसंख्या कमी कशा पद्धतीने झालेली आहे या संदर्भातील माहिती दिली तसेच शिक्षण विभागाची भूमिकाही स्पष्ट केली.

कोणतीही शाळा बंद केली जाणार नाही, मात्र विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा हक्कही तितकाच महत्वाचा असल्याने त्यांना शिक्षण हक्क दिला जातोय आणि ज्या शाळांमध्ये पटसंख्या कमी झाली त्या ठिकाणी समूहशाळाच्या माध्यमातून अत्यंत चांगल्या पद्धतीने देता येईल, अशी भूमिका यावेळी त्यांनी मांडली.

वाबळेवाडी या शाळेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख निर्माण करून देणारे शिक्षक दत्तात्रय वारे म्हणाले, चुकीचे गृहीतक धरून योजना आणली तर समाजाचे मोठे नुकसान होईल अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. काही शाळेचे सर्वेक्षण करून समूह शाळेचे धोरण सगळीकडे आणणे योग्य नाही, शाळांना काही ठिकाणी स्वायत्तता द्यायला हवी.

मुलांच्या हिताची निर्णय महत्वाचे आहेत स्थानिक स्तरावर शिक्षकांनी संवाद वाढवला तर पटसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते असा सल्लाही त्यांनी दिला. जालिंदरनगर येथील शाळेत तीन विद्यार्थी होते आता तेथे 100 वर पटसंख्या आली असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

शिक्षक विक्रम अडसूळ यांनी राज्यातील शाळांची पटसंख्या का कमी आहे, यासाठी काय उपाय योजना केल्या जातात, असे प्रश्न उपस्थित करत तसेच शिक्षणाचा स्थानिक वारसा सांगणाऱ्या वाडी, वस्ती तांड्यावरील या शाळा आणि त्यांचा सर्वांगीण विकास समूह शाळामुळे थांबेल अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

समूह शाळामुळे ग्रामीण, दुर्गम भागात मुले शाळाबाह्य होतील, त्यातून बालविवाह वाढतील, त्यामुळे सरकारने वाडी, वस्ती, तांड्यावरील आणि दुर्गम भागातील शाळा सुरू ठेवाव्यात त्या बंद करू नये असे मत अडसूळ यांनी व्यक्त केले. माजी शिक्षण अधिकारी भाऊ गावंडे म्हणाले, पटसंख्या आणि गुणवत्तेचा संबंध नाही.

शाळा प्रशासन आणि शिक्षकांचीही गुणवत्ता तपासण्याची गरज आहे. सरकारकडून आज ज्या सीएसआर निधी आदींचा विषय आणला जातोय परंतु ते सर्वच ठिकाणी शक्य होणार नसल्याचे गावंडे म्हणाले.

शिक्षक भारतीचे जालिंदर सरोदे यांनी सरकारकडून 15 हजार शाळा पहिल्या टप्प्यात बंद केल्या जाणार आहेत आणि त्यानंतर कनिष्ठ महाविद्यालये बंद करण्याचा डाव असल्याचे सांगितले. एकीकडे असंख्य शाळांमध्ये शिक्षक विषयाची शिक्षक मिळत नाहीत आणि दुसरीकडे सरकार मात्र पटसंख्या कमी झाल्याने शाळा बंद करत असून हे सर्वांनी एकत्र येऊन थांबवले पाहिजे असे आवाहन सरोदे यांनी केले.

मुख्याध्यापक संघाचे महेंद्र गणपुले यांनी समूह शाळाचा गाजावाजा केला जात असला तरी तोरणमाळ येथील समूह शाळेचा प्रकल्प अपयशी ठरला असल्याचे सांगत यातील उणीव लक्षात आणून दिल्या. आपल्या राज्यात वाडीवस्तीपर्यंत शिक्षण पोहोचले पाहिजे असा मूळ उद्देश होता, त्यामुळे स्थलांतरित मुलांनाही शिक्षण मिळत होते, परंतु आता उलटा प्रवास सुरू झाला असल्याचे ते म्हणाले.

शिक्षक संदीप पवार यांनी पटसंख्या ही शिक्षकांच्या दर्जावर अवलंबून असते. त्यामुळे शिक्षकांचे सक्षमीकरण होणे आवश्यक असल्याचे मत ठाकूर यांनी व्यक्त केले. यासोबत किसन भुजबळ, सुनिल कुऱ्हाडे,शबाना शेख, किशोर दरक, संजीव बागुल आदींनी समूह शाळांच्या विषयावर आपली मते मांडली.