मुंबई - कोयना धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठीच्या वनखात्याच्या ताब्यातील जमिनी मूळ सिंचन विभागाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन वेगाने होणार आहे.

कोयना धरण प्रकल्पग्रस्त आणि जलसपंदा विभाग यांची बैठक मंत्रालयात जलसंपदामंत्री विजय शिवतारे यांच्या दालनात पार पडली. या बैठकीला सांगली, सातारा जिल्ह्यांतील महसूल अधिकारी, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी, मंत्रालयातील जलसंपदा विभागाचे अधिकारी आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्‍नावर काम करणारे डॉ. भारत पाटणकर, डॉ. प्रशांत कन्हाळकर, प्रकाश साळुंखे, संजय लाड आदी उपस्थित होते. बैठकीत वनखात्याच्या ताब्यात असलेल्या सुमारे पाच हजार हेक्‍टर जमीनीवर या निर्णयामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन होणार आहे. तारळी, वांग आणि करंजोशी येथील प्रकल्पग्रस्तांबाबत प्रामुख्याने या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत उरमोडी प्रकल्पात 309, तारळी प्रकल्पात 1095, वांगमध्ये 1049, धोममध्ये 24 गावे, कण्हेरमध्ये 26 गावे, कोयना प्रकल्प स्तर 1 व 2 अंतर्गत 98 गावांतील 9069 प्रकल्पबाधित तर निवकणे प्रकल्पामध्ये 157 प्रकल्पग्रस्त आहेत.