मुंबई - बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी कॉंग्रेसचे नेते कृपाशंकरसिंह यांच्याबाबतचा तपास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांची मुदतवाढ दिली आहे. कृपाशंकरसिंह यांच्याकडे सापडलेल्या चार पॅनकार्डांबाबत तपास सुरू आहे. प्राप्तिकर विभागाने याबाबत गाझियाबाद येथील "एनएसपीएल' आणि "यूटीआय' या संस्थांकडून माहिती मागवली आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचाही (एसीबी) या प्रकरणात तपास सुरू आहे. मधू कोडा गैरव्यवहार प्रकरणातील मालमत्ता आणि मुंबई "एसीबी'ने सील केलेली मालमत्ता यांच्यात काही संबंध आहे का, याची पडताळणीही सुरू असल्याने यात काही वेळ लागणार आहे, असे प्राप्तिकर आणि "सीबीआय'ने न्यायालयात सांगितले. त्यावर न्यायालयाने याप्रकरणी झालेल्या तपासाचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगत चार आठवड्यांची मुदतवाढ मंजूर केली.

या प्रकरणात आपलेही म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी मध्यस्थी अर्ज मान्य करावा, अशी विनंती कृपाशंकरसिंह यांच्या वकिलांनी केली. मात्र संबंधित तपास यंत्रणांची प्रतिज्ञापत्रे आल्यानंतर याबाबत विचार केला जाईल, असे सांगत उच्च न्यायालयाचे न्या. रणजित मोरे आणि न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठाने सुनावणी तहकूब केली.

कृपाशंकरसिंह यांच्या चार पॅनकार्डांबाबत तक्रारदार नायर यांनी उच्च न्यायालयात माहिती दिली होती. चारपैकी दोन पॅन कार्डांचे क्रमांक चुकीचे आहेत; तर एक पॅन कार्ड रद्द झालेले आहे. एकच पॅन कार्ड सुरू असल्याची माहिती प्राप्तिकर विभागाने यापूर्वी न्यायालयात दिली होती. मात्र ही माहिती "आउटसोर्सिंग' केली असून ती "एनएसपीएल' आणि "यूटीआय' यांच्याकडे असल्याने त्यांच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या अतिरिक्त संचालकांना ही माहिती देण्याची विनंती पत्राद्वारे केल्याचे प्राप्तिकर विभागाने न्यायालयात सांगितले. मागील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने आयकर आणि सीबीआयला धारेवर धरत याप्रकरणी तपासयंत्रणा गंभीर नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते; तसेच कृपाशंकर यांच्यावर दाखल केलेले गुन्हे, आरोप आणि तपास लक्षात घेता हे प्रकरण "मनी लॉंडरिंग ऍक्‍ट'मध्ये मोडत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत "ईडी'नेही प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश यापूर्वीच उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.