मुंबई : हज यात्रेकरूंना देण्यात येणारे अनुदान टप्प्याटप्याने बंद करण्यात यावे, अशी शिफारस केंद्र सरकारने नियुक्‍त केलेल्या चार सदस्यीय समितीने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पाच वर्षांपूर्वीच हज यात्रेला देण्यात येणारे अनुदान दहा वर्षांमध्ये टप्प्याटप्यात संपुष्टात आणून ही रक्‍कम अल्पसंख्याकांच्या शिक्षणासाठी आणि विकासासाठी खर्च करण्याचे निर्देश दिले होते. 

केंद्र सरकारचा बहुचर्चित 'हज धोरणाचा मसुदा 2018 - 2022' अल्पसंख्याकमंत्री मुख्तार अब्बास नक्‍वी यांना हज धोरण समितीने सादर केला. निवृत्त सनदी अधिकारी अफझल अमनुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील चार जणांच्या समितीने हा मसुदा तयार केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या सूचनांच्या अधीन राहून हा मसुदा तयार करण्यात आल्याचे समितीतर्फे सांगण्यात आले. 

या मसुद्यातील प्रमुख शिफारशींनुसार 45 वयोगटातील महिलांना रक्‍तनात्यातील किंवा कुटुंबातील पुरुष व्यक्‍तींशिवाय (मेहरम) हज यात्रा करता येणार आहे. महिलांना चार जणांच्या कोणत्याही गटाबरोबर हजला जाण्याची मुभा देण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. तसेच सत्तरीतल्या वृद्धांना आणि चार वेळा हज यात्रा करणाऱ्यांना आरक्षण ठेवले जात असे, ते काढून टाकण्याची सूचनाही यात करण्यात आली आहे. 

हजसाठी सौदी अरेबियाला जाण्यासाठी यापूर्वी देशातून 21 ठिकाणच्या विमानतळांवरून जाता येत असे. त्याची संख्या आता 9 करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातून केवळ मुंबईतून हजला जाता येणार आहे. यापूर्वी नागपूरवरूनदेखील हजला जाता येत असे. आता ही ठिकाणे वगळण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. दिल्ली, लखनौ, कोलकता, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बंगळूर आणि कोचीन येथून हजसाठी जाता येणार आहे. हज यात्रेसाठी अनुदान बंद केले जाणार असल्याने आर्थिक क्षमता नसणाऱ्यांनाही हज यात्रा करता यावी, यासाठी जलवाहतुकीचा पर्यायही खुला करण्याची शिफारसही यात करण्यात आली आहे. 2016 मध्ये भारतातून 1लाख 35 हजार 902 यात्रेकरूंनी हज यात्रा केली. या वर्षी 1 लाख 70 हजार यात्रेकरू भारतातून हज यात्रेसाठी जाणार आहेत. 

हजची यात्रा ही सुरक्षित आणि आरामदायक व्हावी, यासाठी केंद्र सरकारचा प्रयत्न असेल. भारतीय यात्रेकरू सुरक्षित जातील आणि मक्‍का, मदिनाकडेही त्यांची योग्य व्यवस्था केली जाण्यावर भर दिला जाईल. खासगी हज प्रवासी वाहतूकदारांकडून यात्रेकरूंची होणारी आर्थिक लुबाडणूक होणार नाही याकडेही लक्ष दिले जाईल. 
- मुख्तार अब्बास नक्‍वी, केंद्रीय अल्पसंख्याकमंत्री

हजला जाण्यासाठी सत्तरीतल्या वृद्धाचे आरक्षण रद्द केले जाऊ नये. आर्थिक क्षमता नसल्यामुळे किंवा कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्यांमुळे हज करता येत नाही. मुले नोकरी, व्यवसायाला लागल्यावर, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या कमी झाल्यावर हज करता येते. सत्तर हे वय असे असते की तेव्हा जर हजसाठी संधी मिळाली नाही तर कधी मिळणार? त्यामुळे पहिल्यांदाच हज करणाऱ्या वृद्धांना प्राधान्य दिलेच पाहिजे. 
- हुसेन दलवाई, काँग्रेसचे माजी खासदार