| मुंबई - राज्यातील नागरिकांना विविध प्रकारचे दिले जाणारे दाखले कोणत्या नियमाखाली दिले जातात. याबाबत महसूल विभागाचे काही परिपत्रक, सूचना अथवा काही कायदेशीर तरतूद आहे का? अशी विचारणा जळगाव जिल्हा न्यायालय तसेच नवी मुंबईतील वाशी पोलिस ठाण्याने विचारणा केल्यानंतर राज्यातील सुमारे 15 हजार तलाठ्यांनी "दाखला देणे बंद' आंदोलन सुरू केले आहे. तलाठ्यांच्या या आंदोलनामुळे नागरिक, नोकरीसाठी प्रयत्न करणारे युवक, शिक्षण घेणारे विद्यार्थी यांच्यापुढील अडचणीत भर पडली आहे. महसूल विभागाच्यावतीने नागरिकांना विविध प्रकारचे दाखले दिले जातात. मात्र हे दाखले देताना काय नियम आहेत. कोणत्या तरतूदीखाली असे दाखले दिले जातात. त्यासाठी सरकारी परिपत्रके आहेत का? याची विचारणा केली असता अशा प्रकारची कोणतीही तरतूद नसल्याचे तलाठी संघटनेचे म्हणणे आहे. सरकारची हे दाखले देण्याबाबत कोणतीच तरतूद नाही. तसेच या दाखल्यांचा गैरफायदा घेतला जात असल्याच्या अनेक घटना उघडकीस आल्या आहेत. याला जबाबदार महसूल विभागातील तलाठी पदावरील कर्मचाऱ्यांना धरले जाते. यामुळे अशा प्रकारचे दाखले देणे यापुढे बंद केले जाईल, असे राज्यातील तलाठी संघटनेने जाहीर करून "दाखला देणे बंद' आंदोलन पुकारले आहे.
विभागाच्यावतीने वारस प्रमाणपत्र, वारस पंचनामा, वारसाचा दाखला, वारस अहवाला, वंशावळ पंचनामा, रक्‍तनातेसंबंधाचा दाखला, भूमिहीन शेतमजूर असल्याचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवास दाखला, एकत्र कुटुंबाचे प्रमाणपत्र, विभक्‍त असल्याचा दाखला, विधवा , परितक्‍ता असल्याचा दाखला, पुनर्विवाह न केल्याचा दाखला, अस्वच्छतेचा व्यवसाय करीत असल्याचे प्रमाणपत्र नगर पालिकेत हदद असल्याचा, नसल्याचा दाखला आदी 36 प्रकारचे दाखले तलाठी देत असतात. या दाखलांची नागरिकांनी मागणी करू नये, असे या तलाठी संघटनेच्यावतीने जाहीर केले आहे. |
