मुंबई - मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील टोल नाक्‍यांवर मोटारचालकांकडून टोलवसुली करू नये, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. ‘माहिती अधिकार’ कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. अभय ओक आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. राज्य सरकारकडून नियमबाह्य पद्धतीने टोलवसुली केली जात आहे, असा आरोप याचिकादाराने केला आहे. राज्य सरकारच्या तीन वर्षांपूर्वीच्या निर्णयानुसार राज्यभरातील १२ टोल नाके बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.