मुंबई : धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या निविदेच्या अटींची निश्चिती महाविकास आघाडी सरकारनेच केली होती. हा प्रकल्प अत्यंत खुल्या योग्य आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मक निविदा मागवूनच अदाणी ग्रुप ला देण्यात आल्याचा दावा धारावी रीडेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट प्रा. लि. च्या प्रवक्त्याने केला आहे.

अदाणी ग्रूपसाठी या निविदंच्या अटी बदलल्याच्या आरोपांवर प्रवक्त्याने एका पत्रकाद्वारे हा खुलासा केला आहे. या निविदांमधील जबाबदाऱ्या, प्रोत्साहनपर लाभ आदी अटी अंतिम झाल्यानंतर त्यांची माहिती निविदा भरणाऱ्या सर्वांना ठाऊक होती व निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्या अटी बदलण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे अदाणी ग्रुपला फायदा देण्यासाठी अटी बदलण्यात आला, हा दावा निरर्थक असल्याचे प्रवक्त्याने दाखवून दिले आहे.

या प्रकल्पाबद्दल जाणूनबुजून गैरसमज पसरवण्यात येत असल्याचा प्रकार दुर्दैवी आहे. यातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांना धारावीतच नवीन घरे मिळतील. अपात्र घरधारकांना देखील भाड्याच्या घराच्या धोरणानुसार निवारे दिले जातील. सर्व पात्र रहिवाशांना अन्य एसआरए प्रकल्पांपेक्षाही सतरा टक्के जास्त क्षेत्रफळांची घरे दिली जातील. यातून मिळणारा टीडीआर आणि त्याची निर्मितीही कायद्यानुसारच होईल. धारावीतील रहिवाशांचे पुनर्वसन टीडीआर वर अवलंबून नाही. या टीडीआर च्या वापरावर सरकारची देखरेख राहील, असेही प्रवक्त्याने म्हटले आहे.

धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या धोरणामध्ये सरकारने कोणताही बदल केला नाही. धारावीतील रहिवाशांना चांगले राहणीमान, आरोग्यदायी सोयी, कौशल्य प्रशिक्षण, विकासाच्या अन्य संधी, आरोग्य सुविधा, रोजगार संधी व अन्य आवश्यक सुविधा देण्याबाबत सर्वांचा आग्रह आहे. यापूर्वी धारावी पुनर्विकासाचे प्रकल्प यशस्वी न झाल्यामुळे हा प्रकल्प आता महत्त्वाचा मानला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर अदाणी ग्रुपने हे आव्हान स्वीकारले असून धारावीचा कायापालट करण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला सर्वच लाभधारकांचे तसेच राजकीय पक्षांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. धारावीकरांच्या स्वप्नातील आधुनिक धारावी उभारण्याची ही ऐतिहासिक संधी चालून आली आहे, असेही प्रवक्त्याने म्हटले आहे.