मुंबई: मराठा आरक्षणप्रकरणी (maratha reservation) १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा फेरआढावा घेण्याची मागणी करणारी केंद्र सरकारची (central govt) याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) काल फेटाळून लावली. सर्वोच्च न्यायपीठाने याप्रकरणी ऐतिहासिक निवाडा देताना १०२ व्या घटना दुरुस्तीचा अन्वयार्थ देखील विस्ताराने स्पष्ट केला होता. याचिका फेटाळल्यानंतर वकिल गुणरत्न सदावर्ते (gunratne sadawarte) यांच्याशी संवाद साधला. मराठा आरक्षणाचे विरोधक म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. (Now maratha reservation subject is closed gunratne sadawarte)

"सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची याचिका फेटाळून देशात स्थैर्यासाठी ज्या 50 टक्के जागा असतात त्याचा बचाव झाला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो" असे गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले. "मराठा आरक्षणाबाबत केंद्राने प्रामाणिकपणे सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. हे राज्य सरकारने सुद्धा का केलं नाही ? पण राज्य सरकारला हे आधीच माहीत होतं ज्या क्षणाला ही पुनर्विचार याचिका कोर्टाकडे जाईल. तेव्हा याचिका फेटाळली जाईल, अशा प्रकारचे याचिकाही फक्त फॉर्मलिटी असतात" असे सदावर्ते म्हणाले.

"मराठा आरक्षण हा विषयच आता संपुष्टात आलेला आहे. मराठा संघटना, अशोक चव्हाण, संभाजीराजे या सगळ्या मुद्यावर अस्वस्थतता घालवण्यासाठी आता कुठेतरी केंद्र सरकारला अधिकार आहेत असे दर्शवण्याचा प्रयत्न करतायत" असे गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले.

"त्यांचा हेतू पूर्णपणे राजकीय आहे. खरंच राज्याचे अधिकार या प्रकरणात गेलेत का ? मागासच न ठरणार्‍या मराठा समाजाच्या बाबतीत पार्लमेंट सुद्धा या देशाच काहीच करू शकणार नाही. केंद्रातलं मोदी सरकार सुद्धा या प्रकरणाबाबत तसदी घेणार नाही. मराठा आरक्षणाचा आता विषयच राहिला नाही ते कालबाह्य झाले आहे. फक्त त्यावर राजकारण उरले आहे" असे गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले. "राज्याचे अधिकार अबाधित आहेत. मागासलेपण ठरवण्याचे अधिकार सुद्धा राज्यालाच आहेत. आता मराठा समाज मागास ठरू शकत नाही म्हणून आरक्षण मिळू शकणार नाही" असा दावा सदावर्ते यांनी केला.