मुंबई : मुंबई महापालिकेने पार्किंगसाठी लावलेल्या अव्वाच्या सव्वा दंडाच्या रकमेविरोधात आता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. पार्किंगचा दंड म्हणजे नागरिकांकडून खंडणी वसूल केल्यासारखे आहे, अशी नाराजी याचिकादारांनी व्यक्त केली आहे. 

दक्षिण मुंबईतील चंद्रलोक सहकारी सोसायटीच्या रहिवाशांनी केलेल्या याचिकेत दहा हजार रुपयांच्या दंडाला विरोध दर्शविला आहे. हजार पटीने दंडाची रक्कम महापालिकेने गैरप्रकारे वाढविली आहे आणि अधिकारांचा गैरवापर केला आहे, असा दावा याचिकेत केला आहे. मलबार हिल येथील सहकारी सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना पार्किंगची व्यवस्था नाही, त्यामुळे त्यांना इमारतीबाहेर रस्त्यावर पार्किंग करावे लागते. मात्र आता महापालिकेच्या पार्किंगच्या कठोर कारवाईमुळे आणि दंडामुळे रहिवाशांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे.

महापालिकेने रविवारपासून नव्या दंडाची कारवाई सुरू केली आहे. याबाबत महापालिकेने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार शहरात सव्वीस ठिकाणी प्रामुख्याने ही कारवाई होणार आहे. अनधिकृत पार्किंगला आळा घालण्यासाठी महापालिकेने कारवाई सुरू केली असली तरी शहरातील अनेक सोसायट्यांमध्ये स्वतंत्र पार्किंग नाही. त्यामुळे रहिवाशांनी त्यांच्या गाड्या लावायच्या कुठे हा प्रश्‍नच निर्माण झाला आहे. त्यातच दहा हजार रुपयांच्या दंडामुळे ही समस्या आता अधिक गंभीर झालेली आहे. केंद्र सरकारने पार्किंगबाबत नियमावली तयार केली आहे. असे असताना महापालिका स्वतंत्रपणे नियम आखू शकत नाही, असा दावाही याचिकादारांनी केला आहे. याचिकेवर लवकरच नियमित न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.