मुंबई - प्लॅस्टिकबंदी आदेश अंमलात आणताना कारवाई करण्याचे अधिकार विमानतळ प्राधिकरण, रेल्वे, मेट्रो आणि मेरिटाइम बोर्डालाही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्लॅस्टिकवरील कारवाईची व्याप्ती वाढणार आहे.

प्लॅस्टिकबंदीचा फेरआढावा घेण्यासाठी आज पर्यावरणमंत्री रामदास कदम आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत उच्चस्तरीय समितीची बैठक झाली. यातही किराणा व्यापाऱ्यांना सवलत देण्याबाबत एकमत झाले. त्यानंतर संध्याकाळी ही सुधारित अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे. यात महाराष्ट्रात ई-कॉमर्सचे साहित्य हाताळण्यासाठी तीन महिने प्लॅस्टिकचे पॅकिंग वापरण्याची परवानगी दिली. मात्र, त्यानंतर पर्यायी पॅकिंगचा वापर करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. किराणा मालाच्या पॅकिंगसाठी वापरले जाणारे प्लॅस्टिक जमा करून त्यावर प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी विक्रेते, वितरक आणि उत्पादकांची राहणार आहे. त्याचबरोबर २०० मिलीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या पेट बॉटल्सना परवानगी दिली. तसेच, अन्न पदार्थांव्यतिरिक्त पॅकिंगसाठी वापरण्यात येणारे प्लॅस्टिक कमीत कमी २० टक्के पुनर्वापर करता येईल, असे असावे. किराणा व्यापाऱ्यांना परवानगी दिली असली, तरी त्यांना प्लॅस्टिक पुनर्वापराबाबतचा प्रकल्प उभारावा लागणार आहे.

शंभर टक्के पुनर्वापर करणे बंधनकारक
टेट्रापॅकसारख्या प्लॅस्टिकचा वापर करून तयार करण्यात येणाऱ्या मल्टिलेअर पॅकिंगबाबतही निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या पॅकिंगचा पुनर्वापर होऊ शकत नाही, त्यांच्यावर पूर्णपणे बंदी करण्यात आली आहे. तर, पुनर्वापर होणाऱ्या पॅकिंगचे उत्पादन करणाऱ्यांना १०० टक्के पुनर्वापर करणे बंधनकारक आहे. प्लॅस्टिकबंदीची कारवाई करण्याचे अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना होते. मात्र या अधिकारांत वाढ करण्यात आली आहे. आता विमानतळ, बंदर, रेल्वे स्थानके, तसेच मेट्रो स्थानकांवरही कारवाई करता येणार आहे.