मॅटमध्ये जलद न्याय मिळावा, अशीच तक्रारदारांची अपेक्षा असते. त्यासाठी झिरो प्रलंबित याचिकेचा अभिनव उपक्रम फायदेशीर ठरत आहे...

सेवेतील अधिकारी - कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारी आणि दाव्यांवर तातडीने व रितसर सुनावणी होणे अपेक्षित असते. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रशासकीय आयोगात (मॅट) दाखल होणाऱ्या याचिका वेळेत निकाली निघाल्या, तरच त्याचा फायदा अर्जदारांना मिळू शकतो; मात्र प्रत्यक्षात असे काम होतेच असे नाही. त्यासाठी यंत्रणा जशी कारणीभूत असते; तसेच तेथे काम करणारे कर्मचारीही महत्त्वाचे असतात. ‘मॅट’मध्ये काम करणारे माजी मुख्य सरकारी वकील दिनेश खैरे यांच्या कल्पकतेतून ‘झिरो प्रलंबित याचिका’ हा अभिनव उपक्रम घडला आहे. न्याय मागणाऱ्या व्यक्तिला उशिराने न्याय मिळाला, तर तोही एक अन्यायच असतो, असे मानणारे खैरे यांनी जलद न्यायाची संकल्पना आणली आणि अवलंबलीही. 

मॅटमध्ये ते १९९८ ते सप्टेंबर २०१४ पर्यंत खैरे सेवेत होते. न्यायासाठी मॅटमध्ये आलेल्या तक्रारदाराला वर्षभरात न्याय मिळायला हवा, असे उद्दिष्ट त्यांनी अधोरेखित केले. मॅटच्या कामाची पद्धतही तशाच प्रकारे तयार व्हावी आणि वकिलांनीही याच उद्देशाने काम करावे, अशी कार्यप्रणालीही त्यांनी आखली. मॅटमधील प्रकरणांची सुनावणी करताना प्रतिज्ञापत्र आणि पुरवणी प्रतिज्ञापत्र वेळेत दाखल करून घेणे, प्रकरणांवर अभ्यास करूनच वकिलांनी बाजू मांडणे, तारखा न मागता दिलेल्या दिवशी सुनावणीला हजर राहणे, असे नियमही त्यांनी त्यांच्या टीमसह स्वतःही पाळले. बाहेरगावाहून आलेल्या वकिलांची किमान तीन - चार प्रकरणे एकाच दिवशी मॅटमध्ये सुनावणीला येतील, अशीही व्यवस्था खैरे पाहत होते. मॅटमध्ये येणाऱ्या परजिल्ह्यांमधील वकिलांचा वेळ वाया जाणार नाही आणि एकाच वेळेस अनेक प्रकरणांवर सुनावणी होऊ शकेल, हाही उद्देश असायचा. तक्रारदारांच्या अर्जावर सरकारी विभागातून खरी आणि वेळेत माहिती मिळावी, यासाठीही खैरे संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांशी सातत्याने संपर्कात होते. अनेकदा मंत्रालयातून विलंबाने माहिती मिळाली की, सुनावणीलाही विनाकारण विलंब होतो. हे टाळण्यासाठी खैरे यांनी अनेकदा तेथील अधिकाऱ्यांनाही वेळेत प्रतिज्ञापत्र व अन्य तपशील दाखल करण्याबाबत पाठपुरावा केला होता. 

संगणकीकरणाचा योग्य वापर, जिल्हावार पक्षकारांना संकेतस्थळावर माहिती मिळावी, यासाठीही ते सतत प्रयत्नशील राहिले. मॅटच्या तत्कालीन अध्यक्षांनीही खैरे यांच्या संकल्पनेचे कौतुक केले. मॅट किंवा कॅटसारख्या नोकरीसंबंधित दाव्यांची सुनावणी वेळेत होणे गरजेचे असते. कारण, त्यावर बढती, पदोन्नती आणि वेतनवाढ अवलंबून असते. त्यासाठी त्यांच्या वयोमर्यादेत या सर्व गोष्टी झाल्या तर त्याचा त्यांना पुरेसा लाभ मिळू शकतो. सरकारी वकिलांनी आणि बिगर सरकारी वकिलांनीही त्यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवायला हवा.