मुंबई : राज्यातील सर्वसामान्य गरीब आणि शेतकऱ्यांसाठी सुरु करण्यात आलेल्या 'राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजने'चा प्रत्यक्ष लाभ आतापर्यंत फक्त अर्धा टक्के नागरिकांना मिळाला आहे. तसेच या योजनेचा फायदा सर्वसामान्य नागरिकांऐवजी खाजगी कंपनी आणि विमा कंपन्यांना झाल्याचा ठपका ठेवत या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी आणि व्यापक प्रसिद्धी करण्याच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने आपल्या कार्यपध्दतीत बदल करावा, अशी सक्त ताकीद कॅगने दिली.

या योजनेसाठी नोव्हेंबर 2016 पर्यंत योजनेच्या 9 कोटी 35 लाख लाभार्थ्यांच्या विमा हफ्त्यापोटी आरोग्य विभागाने 3 हजार 9 कोटी रुपये विमा कंपनीला अदा केले. त्या तुलनेत फक्त 11 कोटी 89 लाख रुपयांचे दावे विमा कंपनीने मंजूर करत एकूण रकमेच्या प्रमाणात फक्त अर्धा टक्का नागरिकांनाच याचा लाभ दिल्याचे बाब कॅगने उघडकीस आणली.

राज्यातील गरीब जनतेला मोफत आरोग्य व्यवस्था देण्यासाठी मोठा गाजावाजा करत सुरू केलेली राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजने पुरतीच फसल्याचा ठपकाही ठेवण्यात आला आहे. योजनेच्या व्यापक प्रसिद्धीचा अभाव, आरोग्य शिबिरे घेण्यातील कमतरता आणि आरोग्य केंद्रात आरोग्य मित्रांची नियुक्ती न करणे या कारणास्तव अपेक्षित हेतू साध्य होऊ शकला नाही. योजना लागू झाल्यापासून मे 2011 ते नोव्हेंबर 2016 या कालावधीत विमा कंपनीला विमा हफ्त्यापोटी 3 हजार 9 कोटी रुपये शासनाने भरले.

मात्र, त्या तुलनेत फक्त 0.4 टक्के म्हणजे 11 कोटी 89 लाख रुपयांचे दावे विमा कंपनीकडून मंजूर झाले आहेत. याच्या कारणांचा शोध घेतला असता आरोग्य विभागाने शिधापत्रिका धारकांची नावे आणि शिधापत्रिका क्रमांक यांची पडताळणी न करता सरसकट शिधापत्रिकाधारकांची आकडेवारी ग्राह्य धरली. तसेच आरोग्यकार्डांचे वितरण लाभार्थ्यांना झाले नसल्याची बाबही कॅगने नमूद केली आहे. 

याशिवाय आत्महत्याप्रवण 14 जिल्ह्यांतील फक्त पांढरे शिधापत्रिकाधारक शेतकरी या योजनेच्या लाभासाठी पात्र असताना सर्वच या जिल्ह्यातील सर्वच पांढऱ्या श्वेतपत्रिकाधारकांचा विमा हप्ता भरल्याने अतिरिक्त पैसे विमा कंपनीला मिळाल्याची बाबही कॅगने अधोरेखित केली आहे. या सर्व गोंधळामुळे अनेक लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभच न मिळाल्याने योजनेची रुपरेषा बदलण्याची शिफारस कॅगने केली आहे.