मुंबई - मराठा आरक्षणाचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी आता अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या रणरागिणी पुढे सरसावल्या असून त्यांच्या महिला शिष्टमंडळाने मंगळवारी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ तसेच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांची भेट घेतली. मात्र ओबीसी कोट्यातून मराठा आरक्षण देण्यास ते दोघे राजी झाले नाहीत. एकीकडे ५० टक्क्यांपुढील कोट्यातून आरक्षण मिळविण्यासाठी घटनादुरुस्ती, न्यायालयीन लढा आदी प्रयत्न सुरूच ठेवताना दुसरीकडे ५० टक्के मर्यादेतूनच ओबीसी कोट्यातून मराठ्यांना आरक्षण मिळावे यासाठीही महासंघाने प्रयत्न सुरु केले आहेत. मात्र यास ओबीसी नेत्यांचा विरोध असल्याने त्यांना राजी करण्याची धडपडही महासंघाने सुरु केली आहे. त्यासाठीच शिष्टमंडळाने या दोन ओबीसी नेत्यांची भेट घेतली.

त्यावेळी भुजबळ व पटोले यांनीही या प्रश्नाची दुसरी बाजू सांगितली. १७ टक्के ओबीसी आरक्षणात ४५० जाती असून सध्याच्या पन्नास टक्के आरक्षणात अनुसुचित जाती जमाती, ओबीसी व मराठे समाविष्ट केले तर उरलेल्या ५० टक्के खुल्या जागा या कोणासाठी राहतील, असा प्रश्नही त्यांनी केला. त्यावर या ५० टक्के खुल्या जागांवर आरक्षित जातींमधीलच अत्यंत हुशार व सधन उमेदवारांनी स्पर्धा करून आरक्षणातील ५० टक्के जागा सर्वसामान्य आरक्षित गटातील उमेदवारांसाठी सोडून द्याव्यात, असे केल्यास आरक्षित जातींमधील उमेदवारांना जास्त जागा मिळतील, असेही शिष्टमंडळातील महिलांनी त्यांना सांगितले.

मात्र भाजपशासित राज्यांमध्ये आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त करण्यात आल्याचे भुजबळ व पटोले यांनी दाखवून दिले. त्यामुळे आरक्षणमर्यादा वाढविण्यासाठी आम्ही केंद्राशी न्यायालयातही भांडत असून यात आम्हाला सर्वांनीच साथ द्यावी, असेही आवाहन या दोघांनी केले. महाराष्ट्रात आरक्षणमर्यादा वाढविली तर तेथे मराठा समाजाला वाव मिळेल, असेही त्यांनी दाखवून दिले. तर आरक्षणमर्यादा वाढविणे, घटनादुरुस्ती, न्यायालयीन प्रक्रिया हे विषय वेळखाऊ असून भरोशाचे नाहीत. त्यामुळे त्यात यश मिळेपर्यंत मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून पन्नास टक्के मर्यादेतच आरक्षण द्यावे. मर्यादा वाढविल्यावर मराठ्यांना वाढीव कोट्यातून आरक्षण द्यावे, असेही शिष्टमंडळाने सुचविले.